हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी मिशन में आगरा को शामिल करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान दिया। जिसके तहत शहर को स्मार्ट बनाने का भी जिम्मा सीधे-सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। लेकिन आगे की क्या बात करें पहले के वादे भी सरकार पूरी नहीं कर पाई है। दरअसल आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रदेश सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं हेलीकॉप्टर सेवा और रिवर फ्रंट योजना अंधेरे में जाती नजर आ रही हैं। 

बता दें, हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही और रिवर फ्रंट पर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी घोषणा की थी। हेलीकॉप्टर से आगरा भ्रमण की घोषणा काफी पहले हो चुकी है। मगर, इस योजना को मूर्त रूप देने में अधिकारी रुचि नहीं ले रहे। इस हिसाब से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल में हेलीपैड के लिए जमीन की तलाश नहीं कर पाए हैं। पहले ताजमहल के पार्श्व में ग्यारह सीढ़ी के पास जमीन देखी गई। मगर ताजमहल के प्रतिबंधित दायरे में होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद नए सिरे से फिर से कवायद की गई। 

आपको बताते चलें की इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर से ताजमहल, आगरा किला सहित अन्य शहरों का हवाई भ्रमण कराना था। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी ताजमहल के पार्श्व में यमुना के रिवर फ्रंट को विकसित करने की कोई रूपरेखा तय नहीं हो सकी है। इसकी डीपीआर तो दूर, अब तक इसका स्थान ही तय नहीं हो सका।  ऐसे ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी समय पहले किए गए वादों की हवा-हवाई निकलती जा रही है तो आगरा शहर को स्मार्ट सिटी में कैसे गिना जाएगा।

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