अब राष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ी पर भी लगेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर्स
- Wednesday | 18th July, 2018
संक्षेप:
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- राष्ट्रपति के गाड़ी पर भी दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर्स
- एक एनजीओ ने दाखिल की थी याचिका
भारत के शीर्ष संवैधानिक पद - राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के गाड़ियों पर जल्द ही रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिखेगा। ये आदेश दिल्ली हआकोर्ट की तरफ से दिया गया है।
इससे पहले रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच के समक्ष दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि उसने संबंधित प्राधिकारों को इन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के व्हीकल्स पर जल्द ही अब रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आएगा।
हलफनामे में कहा गया था कि देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों और सचिव (विदेश मंत्रालय) को 2 जनवरी 2018 की तारीख वाले पत्र में सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय, राज्यपाल, उपराज्यपाल या उनके अधिकारियों, सचिवालय और विदेश मंत्रालय में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल्स का अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो कराया जाए और नियम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन चिह्न प्रदर्शित किया जाए।
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केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना के जरिए दाखिल हलफनामे में यह भी कहा गया था कि पत्र में उपराष्ट्रपति सचिवालय ने सूचित किया है कि देश के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी के इस्तेमाल वाले व्हीकल्स सहित इस सचिवालय के सभी व्हीकल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। हाई कोर्ट को बताया गया था कि विदेश मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि उसके पास 14 वाहन हैं जिसका इस्तेमाल विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान होता है। मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) न्यायभूमि ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह चार सिंह वाले राजकीय प्रतीक को प्रदर्शित करने वाली गाड़ियों पर अपने आप ही ध्यान चला जाता है और इसे आतंकवादी और गलत इरादा रखने वाला कोई भी आसानी से निशाना बना सकता है।
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