इलाहाबाद: पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक (PM Narendra Modi Biopic) फिल्म कानूनी पचड़े में फंस गई है. फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई शुरू हो गई है. जस्टिस पी एस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई शुरू हुई है. इससे पहले सुनवाई के दौरान चुनाव आय़ोग के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि आयोग ने फिल्म के निर्माता-निर्देशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि फिल्म के निर्माता-निर्देशक की ओर से जवाब आने के बाद फिल्म के रिलीज पर आयोग फैसला लेगा.

याचिकाकर्ता सना उल्ला खान के वकील सुनील यादव याची की ओर से 24 मार्च को पंजीकृत डाक से चुनाव आयोग को भी पत्र भेजकर लोकसभा चुनाव तक बॉयोपिक फिल्म "पीएम नरेन्द्र मोदी" के रिलीज और प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है. कांग्रेस पार्टी ने भी भारत निर्वाचन आयोग में फिल्म का रिलीज लोकसभा चुनाव तक रोके जाने को लेकर शिकायत दर्ज करायी है. सामाजिक संगठन भीमसेना के अध्यक्ष सना उल्ला खान की ओर दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव के बीच रिलीज हो रही इस फिल्म में पीएम मोदी का राजनैतिक महिमामंडन किया गया है. जिससे लोकसभा चुनाव में पार्टी विशेष को इसका लाभ मिल सकता है और चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है.

यह फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में 5 अप्रैल को रिलीज होने जा रही थी जो फिलहाल टल गई है. बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर भी जारी हो चुका है. फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार ने किया है और जाने माने फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय ने पीएम नरेंद्र मोदी का फिल्म में किरदार निभाया है.

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