संक्षेप:
- बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्स के जरिए मिलने लगेगी डिग्री
- यूजीसी ने ऑनलाइन एजूकेशन के लिए नियमावली की तैयार
- 18 अगस्त तक मांगा फीडबैक
इलाहाबाद: देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से तमाम काम किए जा रहे है। इसी कड़ी में तकनीकी विस्तार के साथ देश में ऑन लाइन एजुकेशन की मांग भी लगातार बढ़ रही है।
अब यूजीसी ने ऑनलाइन एजूकेशन के लिए रेगुलेशन (नियमावली) तैयार कर लिया है। यूजीसी की वेबसाइट के जरिए रेगुलेशन को सार्वजनिक कर आमजन से 18 अगस्त तक फीडबैक मांगा गया है।
आपको बता दें कि यूजीसी के द्वारा मैसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्स (मूक) शुरू किया है। पिछले साल यूजीसी ने क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑन लाइन लर्निंग कोर्स थ्रू रेगुलेशन बनाकर मूक के जरिए 20 प्रतिशत कोर्स का क्रेडिट ट्रांसफर करने की व्यवस्था तो की लेकिन अभी देश में पूरी तरह ऑनलाइन एजुकेशन के तहत दी जाने वाली डिग्री मान्य नहीं है।
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इसके लिए खास बात ये होगी कि यूजीसी उन्ही विश्वविदयालयों को कोर्स संचालित करने की इजाजत देगा। जिन्हे लगातार पिढले पांच सालों से संचालित किया जा रहा हो। इसके लिए एक और जरूरी पात्रता ये है कि जो नैक की ग्रेडिंग में 3.25 से 4 स्केल में होंगे। वहीं कोर्स को संचालित कर सकेंगे। तीसरी अनिवार्यता ये होगी कि ऑनलाइन कोर्स के लिए पंजीकृत होने वाले अभ्यर्थियों का आधार अनिवार्य होगा।
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