बरेलीः जीएसटी में बड़ा बदलाव हो सकता है. माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद घर बनाने के सामान समेत 200 से अधिक चीजों के दाम कम हो सकते हैं. मौजूदा जीएसटी दर 28 फीसद से 18 फीसद हो सकती है. इन चीजों में दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं, प्लास्टिक और लकड़ी के सामान शामिल हैं. जीएसटी लागू होने के 4 महीने बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में एक पैनल टैक्स दरों की समीक्षा करेगा.

आपको बता दें कि थोड़ी देर में गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है. काउंसिल की दो दिवसीय बैठक का उद्देश्य जीएसटी लागू होने के तीन माह बाद नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समीक्षा करना है.

इस बैठक को मीडिया की पहुंच से दूर रखा गया था. कल बैठक समाप्त होने के बाद इसके बारे में औपचारिक जानकारी दी जाएगी.  राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सर्मा ने बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के बाद सोमवार को संवाददाताओं से कहा था जीएसटी की इस 23वीं बैठक में लघु उद्योगों पर इसके प्रभाव, छोटे व्यापारियों को छूट और अधिकतम खुदरा मूल्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है.

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ये सामान हो सकता है सस्ता

- घर बनाने का सामान

- एसी रेस्टोरेंट में खाना

- सैनेटरी के सामान

- वॉलपेपर

- स्टेशनरी

- घड़ियां

- खेल का सामान

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद अपनी बैठक में दैनिक उपयोग के कई मदों सहित विभिन्न वस्तुओं पर दरें कम करने के संबंध में विचार करेगी. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ध्यान दिलाया कि शुरुआत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत करों की दरें तय करते समय परिषद ने तुल्यता और राजस्व निरपेक्ष के सिद्धातों के हिसाब से इसे तय किया था. लेकिन पिछली कुछ बैठकों में कई वस्तुओं पर दरों में कमी की गई है.

जेटली ने यहां कहा, "पुरानी व्यवस्था के तहत, केंद्रीय उत्पाद कर भी लागत में ही शामिल होती थी. इसलिए लोग यह महसूस नहीं करते थे और उत्पाद कर, वैट और अन्य करों को जोड़कर कुल 31 फीसदी तक कर चुकाते थे. इसी को ध्यान में रखते हुए 28 फीसदी का जीएसटी स्लैब बनाया गया है."

उन्होंने कहा, "जीएसटी परिषद ने पिछली 3-4 बैठकों में करीब 100 सामानों पर कर की दरें घटाई हैं. इसके तहत कई वस्तुओं पर कर की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी और 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया. हम धीरे-धीरे उन्हें कम कर रहे हैं. हमारा विचार राजस्व संग्रहण को तटस्थ रखना है."

अधिकारियों ने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि परिषद विभिन्न सामानों पर करों की दरें कम करने के बारे में विचार कर रही है, जिसमें हैंडमेड फर्नीचर, प्लास्टिक उत्पाद और रोजमर्रा के सामान जैसे शैंपू समेत अन्य चीजें शामिल हैं.

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