मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना का लाभ लेने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है... अब इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए बीपीएल और अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी को आयकरदाता का बंधन कर सकती है... दरअसल, सरकार योजना के नियमों में बदलाव करने वाली है... वो सभी बदलाव आज होने वाली कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे... इसके अलावा बैठक में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शहरों की नजूल की जमीन पर बनी कॉलोनियों को वैध करने के लिए कुछ नए प्रावधान करने पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा... इसके अलावा राजनीतिक दलों और चेरीटेबल ट्रस्ट को दी जाने वाली सरकारी जमीनों के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है... बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 18 मुद्दे चर्चा के लिए रखे जाएंगे... जिसमें सामाजिक न्याय और नि:शक्तजन कल्याण विभाग मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजनाओं में किए जा रहे बदलाव का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ला रहा है...

दरअसल, इस योजना में दी जाने वाली राशि 28 हजार रुपये से बढ़कर 51 हजार कर दी गई, जिसके बाद इसका लाभ लेने वाली की संख्या अचानकर दोगुनी हो गई... जिसको लेकर सरकार चिंतित है... इसपर नियंत्रण करने के लिए सरकार सामान्य और आरक्षित वर्गों के लाभार्थियों की शर्तों को बड़ा सकती है... कयास लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों के आधार नंबर और शादी के पूर्व सत्यापन की शर्तों को भी जोड़ा जा सकता है... इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूर्व में कार्यक्रम के दौरान ही रजिस्ट्रेशन कराने की छूट पर भी सरकार पाबंदी लगा सकती है... अब कार्यक्रम के तीन दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, जिससे विभाग सत्यापन कर सके... इसके साथ ही सरकार ये भी ध्यान रखेगी कि जिन लोगों को इस योजना की वाकई जरुरत है सिर्फ वो लोग इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें....

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