छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार को बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) से झटका लगा है

बिलासपुर. झीरम न्यायिक जांच आयोग (Judicial inquiry commission) के निर्णय के खिलाफ दायर शासन की अपील याचिका को चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच से भी खरिज कर दिया गया है. इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को खरिज कर दिया था. डिवीजन बेंच ने शासन की अपील को खारिज कर कहा कि आयोग का निर्णय सही है. शासन ने आयोग के निर्णय ​के खिलाफ याचिका दायर की थी. 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था. इसमें हमले नक्सलियों ने नरसंहार करते हुए कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा समेत 31 लोगों की हत्या कर दी थी. इस नरसंहार को लेकर कई सवाल खड़े किए गए. राज्य में तब की रमन सरकार ने जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का घटन किया था. सरकार बदलने के बाद याचिका बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला. नई सरकार बनने के बाद आयोग के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसमें याचिका में शासन ने कहा कि 5 गवाहों, एक टेक्निकल एक्सपर्ट सहित 3 आवेदनों को आयोग ने निरस्त कर दिया है. जबकि इनपर विचार किया जाना चाहिए था. सरकार ने आयोग से दोबारा मामले की जांच करने की मांग भी की थी. इसी मामले को लेकर पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और फिर चीफ ​जस्टिस के डिविजन बेंच में याचिका दायर की गई थी. बता दें कि नई सरकार ने मामले में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है.ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम से लौट रही नाबालिग का अपहरण कर रेप, 6 आरोपी गिरफ्तार  स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने किया ट्वीट, लिखा- 'देश के बेरोजगारों को, नौकरी दो सारों को' ।

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