उन्होंने कहा कि वर्ष-2018 में बस्तियों को उजाड़ने का आदेश भाजपा की सरकार ने नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने मलिन बस्तियों में निवासरत हजारों परिवारों के बारे में सोचा।

उनके घर बचाने के लिए तीन वर्ष का अध्यादेश लाया गया, जिसे बाद में तीन वर्ष और बढ़ा दिया गया।

विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ देहरादून ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर में वर्ष 2016 तक बसी सभी 584 मलिन बस्तियों को अध्यादेश के तहत बचाया और लगातार बस्तियों के नियमितीकरण को सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।

कांग्रेस को चुनाव के दौरान ही मलिन बस्तियों की आती है याद आरोप लगाया कि कांग्रेस को चुनाव के दौरान ही मलिन बस्तियों की याद आती है।

कांग्रेस जनता को गुमराह कर मलिन बस्तियों के वोट हासिल करने के लिए भ्रामक प्रचार करती है।

पूर्व में कांग्रेस की सरकार के दौरान बस्तियों के नियमितीकरण के बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन कभी कांग्रेस की ओर से गंभीरता से प्रयास नहीं हुए।

विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी बीते पांच साल अपने कामों में व्यस्त रहे, कभी उन्होंने मलिन बस्तियों की बात नहीं की और अब निकाय चुनाव नजदीक आते देख बस्तीवासियों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं।

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