देहरादून। महामारी के संकट की इस घड़ी में संपूर्ण देश एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ रहा है। सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार इस जन्म में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। सभी पूरी जोर से कोरोना की चेन को तोड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं। कोई वॉलिंटियर बनकर तो, कोई अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी राशि कोविड फंड में दान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर, पुलिस, नर्स, अस्पताल कर्मचारी आदि इन सभी का योगदान सराहनीय है। ऐसे में कोविड-19 महामारी से जंग में सहयोग के लिए उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी आगामी तीन माह तक प्रतिमाह अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। 

उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन की अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर वेतन कटौती के फैसले की जानकारी दी है। पत्र में मनीषा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारी आगामी मई, जून और जुलाई के वेतन से प्रत्येक माह एक दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।

राज्यपाल की मिली स्वीकृति 

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इस बारे में शासन की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारियों को मई 2021 से जुलाई 2021 तक अनुमन्य वेतन में से प्रत्येक माह एक दिन का वेतन "मुख्यमंत्री राहत कोष" में जमा किए जाने को राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

 

 

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