प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम से की अपील, पत्र भेजकर कही ये बात

संक्षेप:

  • दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम से की अपील
  • दिल्ली में डीजल वाहनों का संचालन हो चुका है बंद
  • उत्तराखंड से आने वाली बसों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होना होगा जरूरी 

देहरादून। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार अब सतर्क हो रही है। परिवहन के संचालन से सबसे ज्यादा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु दिल्ली सरकार ने एक पत्र उत्तराखंड परिवहन मुख्यालय को भेजा है। इस पत्र में दिल्ली में वाहनों की एंट्री को लेकर नियम-शर्तें बताते हुए सहयोग की अपील की गई है। 

दिल्ली से आए पत्र में की गई ये अपील

दिल्ली के परिवहन आयुक्त की ओर से आए इस पत्र में कहा गया है कि चूंकि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहन सीएनजी से चलते हैं। डीजल वाहनों का संचालन बंद हो चुका है। बाहरी राज्यों के डीजल वाहन ही यहां आते हैं। लिहाजा, जो भी बसें यहां भेजें, वह दस साल से कम पुरानी हों। इसके साथ ही उनके पास हर हाल में प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दूसरी ओर, सरकार पहले ही ट्रकों की सीमित एंट्री की बात कह चुकी है। इस पर 21 नवंबर तक प्रतिबंध भी लगाया गया था। दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड से भी अपील की है कि जहां तक हो सके, ट्रकों के संचालन के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

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परिवहन निगम भेज रहा पूरी तरह फिट बसें

परिवहन निगम दिल्ली के लिए नियमानुसार पूरी तरह फिट बसें ही भेज रहा है। निगम के जीएम संचालन दीपक जैन ने बताया कि हमारी सभी बसें ऐसी संचालित हो रही हैं जो कि या तो सीएनजी हैं या फिर दस साल से कम पुरानी हैं। सभी बसों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर रखा गया है।

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