विकासनगर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास
- Thursday | 7th June, 2018
संक्षेप:
- विकासनगर को मिली 26 करोड़ 70 लाख रुपये की योजनाओं की सौगात
- 20 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
- जानिए क्या बोले सीएम रावत
देहरादून: केंद्र सरकार के 4 साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार सूबे के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 26 करोड़ 70 लाख रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया।
विकासनगर में सीएम ने आज 21 करोड़ 76 लाख रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया व 4 करोड़ 94 लाख रुपये की नई योजनाओं को लोकार्पण भी किया। इस योजनाओं के तहत प्रदेश के करीब 20 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत-आयुष्मान उत्तराखंड के अन्तर्गत लाया जाएगा।
कार्यक्रम में सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 तक नये भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। जिसमें सबके लिये अपना घर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल समेत बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी।
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केंद्र सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में कई विकास कार्य किए हैं। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के आह्वान पर देश में लगभग 2 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी है। इस खर्चे से उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं। प्रदेश में जो लोग इस पात्रता में नहीं हैं, यदि उन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम है तो उनको राज्य सरकार निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है।
प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के संकल्प में उत्तराखण्ड के लगभग 5.38 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने इस संकल्प को विस्तारित करते हुए प्रदेश के 20 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत आयुष्मान उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है। आगामी 15 अगस्त, 2018 को यह योजना आरम्भ की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिवारों को वर्ष 2021 तक सस्ता आवास मुहैया कराया जाएगा।
सीएम कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रदेश के सभी गांव शत-प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड देश का चौथा ओडीएफ राज्य बन चुका है तथा शहरी क्षेत्रों में भी सभी नगर निकायों ने स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये तक का ऋण मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। यदि इस योजना के सही परिणाम मिले तो इसे विस्तारित किया जायेगा। सबको एक जैसी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गई हैं।
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