फिर होगी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच,अजीत सिंह गुसाईं बन सकते हैं12वीं टॉपर

संक्षेप:

  • उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की कॉपियों जांचने में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान
  • अरविंद पांडेय- इस मामले में दोषी के ख़िलाफ़ होगी कार्रवाई
  • छात्र अजीत सिंह गुसाईं को इंसाफ मिलने की बढ़ी उम्मीद 

 

 

 

देहरादून: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की कॉपियों जांचने में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बड़ा बयान दिया है। जिसके बाद छात्र अजीत सिंह गुसाईं को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ये भी संभव है कि अजित उत्तराखंड बोर्ड 12वीं टॉपर भी बन जाए। दरअसल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस मामले में दोबारा कॉपी चेक करवाने की बात कही है।

इस मामले के सामने आने के बाद अब अरविंद पांडेय ने कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है और छात्र के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है और सूचना के अधिकार से खुलासा हुआ है तो इस मामले में दोषी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि नई टिहरी के सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ रहे छात्र अजीत सिंह गुसाईं ने 2017 की 12वीं परीक्षा दी। जब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा परिणाम आया तो अजीत को हिन्दी में 94 अंक, गणित में 100, भैतिक विज्ञान में 98, रसायन विज्ञान में 99 और अंग्रेजी में कुल 62 अंक मिले थे। कुल 500 में से अजीत को 453 नंबर हासिल हुए और अंग्रेजी के अंकों के कारण अजीत को प्रदेश में 19वां स्थान मिला।

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अपने अंग्रेजी के अंक देखने के बाद अजीत को विश्वास ही नहीं हुआ। उसका दावा था कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उसे अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे। हालांकि, संशय की इस स्थिति में अजीत ने सूचना के अधिकार के तहत उत्तराखंड बोर्ड रामनगर से अपने अंग्रेजी पेपर की सूचना मांगी तो उसमें सारा सच सामने खुलकर आ गया।

पता चला कि अजीत ने अंग्रेजी के पेपर के जिन प्रश्नों के सही उत्तर लिखे था उसमें सही अंक ही नहीं दिये गये। यहां तक कि जो प्रश्न 10 नम्बर का था उसमें मात्र 4 ही अंक अंक दिये गए हैं जबकि अजीत ने उस प्रश्न का उत्तर पूरा सही लिखा था। इसके बाद सूचना के अधिकार के जरिये मांगी गई अंग्रेजी की कॉपी को अन्य अंग्रेजी अध्यापकों से चेक करवाया गया तो उन्होंने अजीत को 95 से ज्यादा अंक दिये।

इसके बाद अजीत और उनके पिता ने शिक्षा मंत्री से कॉपी दोबारा जांचने का आदेश देने की मांग की थी साथ ही कहा था कि अगर सरकार से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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