रावत कैबिनेट की बैठक में मलिन बस्तियों को लेकर लिया गया बड़ा फैसला
- Wednesday | 25th July, 2018
संक्षेप:
- कैबिनेट का बड़ा फैसला
- वोटरों के गुस्से से डरी सरकार
- तीन साल तक नहीं हटेंगी 543 मलिन बस्तियां
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को छोड़कर सभी मंत्री बैठक में पहुंचे। जैसे कयास लगाए जा रहे थे, इस बैठक में मलिन बस्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
बैठक के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बैठक में लिये गये फैसलों पर जानकारी देते हुये बताया कि कुल 12 विषय मंत्री परिषद के सामने आए। समय न होने के कारण जिनमें से 4 को स्थगित किया गया।
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मलिन बस्तियों पर लिया गया ये फैसला
- मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश लाया गया।
- राज्य के अंदर 2016 में मलिन बस्तियों के लिए पूर्व की सरकार ने कानून बनाया था जिसमें एक मकान को भी उस एक्ट के तहत मलिकाना हक नहीं मिल सकता था।
- नगर निकाय और प्राधिकरण में निर्माण पुनर्वास होगा।
- उत्तराखंड नगर निकाय और प्राधिकरण के लिये विशेष प्राविधान अध्यादेश 2018 लागू होगा।
- जबतक नियमावली नहीं बनेगी तबतक पुरानी नियमावली लागू रहेंगी।
- 11 मार्च 2016 तक कि यथास्थिति रखने के आदेश।
- 2016 के बाद के सभी अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई होगी।
- सार्वजनिक जगहों पर सड़क और गलियों में निर्माण नहीं होगा।
- 3 साल में बनेगी नियमावली तबतक मलिन बस्तियों को तोड़ा नहीं जाएगा।
- इसको लेकर विधानसभा में सरकार लाएगी एक्ट।
- गुरुवार को कोर्ट में देंगे जवाब।
- सिर्फ मलिन बस्तियों को लेकर है फैसला जबकि बाकी ध्वस्तीकरण जारी रहेगा।
कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसले
- किशोरी बालिकाओं/महिलाओं को सैनेटरी नेपकिन बांटने वाली आंगनबाड़ी महिलाओं को दो रुपये प्रोत्साहन राशि जारी की गई।
- लखनऊ से पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय समाप्त किया गया।
- न्यायलय शुल्क विधेयक 2018 में संशोधन।
- उच्च न्यायलय और सभी कोर्ट फीस के लिए ई-ट्रेडिंग लागू किया गया है।
- पुलिस निरीक्षक/उप निरक्षक नियमावली को मंजूरी।
- विश्व बैंक सहायता परियोजना के तहत 25 ITI को चुना गया है।
- पांच साल के लिए विश्व बैंक करेगा फंडिंग।
- अब जो ITI जितना टर्नओवर करेगी उनको उतनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- उत्तराखंड निवेश सम्मेलन 2018 को मंजूरी।
- 25 करोड़ के बजट को मिली मंजूरी। टोटल 8 समिति है।
- उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नियमावली में बदलाव। शैक्षिक योग्यता में बदलाव।
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