उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक: आयुष्मान योजना का नाम किया गया "अटल"

संक्षेप:

  • उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक
  • अब `अटल` होगी आयुष्मान योजना
  • तय हुई विधानसभा सत्र की तारीख

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई. ये बैठक पहले 29 अगस्त को होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली कार्यक्रम को देखते हुए बैठक आज ही बुलाई गई.

ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर माह में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक आयोजन किया गया था. कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए 20 प्रस्ताव लाये गए थे. इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर कैबिनेट में शोक प्रस्ताव लाया गया. बैठक में सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, प्रकाश पंत समेत कई मंत्री मौजूद रहे. गौर हो कि आगामी 18, 19, 20 और 24 सितंबर को देहरादून में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा.

किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में 18, 19, 20 और 24 सितम्बर को देहरादून में निश्चित किया गया.
  • उत्तरांचल राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली अवलोनार्थ हेतु रखा गया.
  • उत्तर प्रदेश सीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के उल्लंघन पर दंड की सीमा 5 हजार से बढ़ाकर 50 हजार तक किया गया.
  • उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाशकारी 1950 के अन्तर्गत सर्कल रेट 10 प्रतिशत किया गया.
  • उत्तराखण्ड चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी सेवा नियमावली के अन्तर्गत 707 पदों की भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई.
  • उत्तराखण्ड पदोन्नति नियमावली 2016 में लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर पदों के पदोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत सत्यनिष्ठा शब्द था. अब  इसके साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि शब्द को भी जोड़ा गया है.
  • उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करनें के आदेश के विरूद्ध एसएलपी वाद के लिये मंजूरी.
    उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट लाइसेंस नियमावली 1970 में संशोधन कर स्प्रिट शब्द जोडा गया.
  • उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार के साथ, दूरी को भी ध्यान में रखकर 10 या 10 से कम बच्चों वाले विद्यालय को संचालित करने के लिये एडजस्टमेंट को ध्यान रखा जायेगा.
  • राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को मंजूरी दी गयी.
  • गोविन्द घाट एवं घाघरिया रोप वे एवं देहरादून मसूरी रोप वे संचालित करने के लिये बनाने वाली मुख्य सचिव एवं सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
  • उत्तराखण्ड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं पैक्स सहकारी समिति के लिये 3641.92 करोड रू. ऋण को सैद्धान्तिक मंजूरी के बाद प्रथम चरण में 429.82 करोड रू. की गारंटी को स्वीकृति दी गयी.
  • राज्य में एथनॉल निर्माण परमिट शुल्क को समाप्त किया गया.
  • राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के टेंडर प्रक्रिया को 06 माह का विस्तार दिया गया.
  • रेंको इनर्जी एवं प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई विश्व स्तरीय विश्व विद्यालय खोलने के उद्देश्य से अल्मोड़ा, ग्राम टाटी में 25 एकड़ भूमि लीज पर देते हुए जल्द प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति.
  • कार्बेट टाइगर रिजर्व में गुर्जर परिवार के विस्थापन हेतु वन मंत्री, कृषि मंत्री एवं मुख्य सचिव के अधीन समिति का गठन किया गया.
    खेल, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के नाम से, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग का एकीकरण किया गया.
  • उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढीकरण परियोजना के लिये बनायी गयी कमेटी की जानकारी कैबिनेट को दी गयी.
  • आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का नाम अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गयी.

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