उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक: पिरूल नीति पर बनी सहमति, लिए गए ये भी अहम फैसले
- Thursday | 26th April, 2018
संक्षेप:
- उत्तराखंड कैबिनेट बैठक
- पिरूल नीति मंजूर
- उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का तोहफा
देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत खराब होने के कारण सीएम आवास पर ही बुलायी गई कैबिनेट बैठक में आज 12 मुद्दों पर सहमति बनी। दो घंटे से ज्यादा वक्त तक चली कैबिनेट में पहाड़ में रह रहे लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों के भत्ते से जुड़े मामलों पर फैसला लिया गया। इसके साथ बीह पहाड़ों में पिरूल (चीड़) से बिजली बनाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।
उत्तराखंड के भौगोलिक हालातों को देखें तो हर साल पहाड़ धूं-धूं कर जलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गर्मी में सूखकर बारूद बनने वाले पिरूल के जंगल। लेकिन अब यही जंगल राज्य सरकार को अच्छा खासा राजस्व देंगे। आज हुई कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ी सहमति इसी को लेकर बनी है। उत्तराखंड में 4 लाख हेक्टर भूमि वन की है, जिसमें से 16.36 प्रतिशत में पिरूल के पेड़ ही लगते हैं। अब सरकार इससे बिजली बनाएगी, जिसमे ग्रामीणों को इसमें प्लांट लगाने पर सरकार सब्सिडी भी देगी। 2030 तक 100 मेगावाट तक का लक्ष्य है।
कैबिनेट बैठक में इन अहम मुद्दों पर बनी सहमति
- विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान के लिए कैबिनेट की संस्तुति।
- सत्र में किये गए थे 17 विधायक थे जो पारित किए गए थे।
- उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर कैबिनेट की मुहर।
- हर वर्ग के कर्मचारी को 1500 रुपये का मिलेगा अतिरिक्त लाभ।
- PRD कर्मचारियों का प्रतिदिन 50 रुपये बढ़ाने का लिया गया फैसला।
- उत्तराखंड बहुउद्देशीय विकास निगम को सातवें वेतनमान की मंजूरी।
- हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल परिसर में 2900 वर्ग मीटर हिस्सा उत्तरप्रदेश को देने पर सहमति।
- केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के 3 पुराने आवासों को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जाएगा।
- जिंदल ग्रुप बनाएगा नए भवन, DM देंगे जगह।
- राज्य में पिरूल नीति को मंजूरी।
- पिरूल से बिजली बनाने की योजना। प्रतिवर्ष 150 मेगावाट तक बिजली हो सकेगी उत्पादित।
- एक मेगावाट तक कि परियोजना ग्रामीण लगा सकते हैं। इसमें जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
- 2019 तक 1 मेगावाट बिजली बनाना तय।
- 2030 तक 100 मेगावाट तक का लक्ष्य है।
- अधिकतम 5 रुपये 36 पैसे में सरकार को बिजली खरीदनी पड़ेगी।
- राष्ट्रीय न्याययिक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर मूल वेतन में 30 प्रतिशत वृद्धि।
- सहकारिता सहभागिता योजना को कैबिनेट ने किया समाप्त।
- MSME (सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) में VAT की जगह SGST के रूप में मिलेगी सब्सिडी।
- 12 फीट 3.75 मीटर से ऊपर की सड़कें PWD बनाएगा।
- उससे नीचे की सड़क संबंधित बोर्ड बनाएगा।
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