नई दिल्ली: दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का जबरदस्त विरोध हो रहा है. लाल किला इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया. काफी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इस दौरान टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने राजधानी के कुछ हिस्सों में वॉयस, एसएमएस और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. एयरटेल ने एक न्यूज चैनल से कहा, `सरकार के आदेश पर दिल्ली के कुछ इलाकों में वॉयस, SMS और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिन्हें सरकार के आदेश के बाद ही बहाल किया जाएगा.` एयरटेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी, हालांकि कुछ देर बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया. नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में 9 दिसंबर, 2019 को पास होने के बाद 11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पेश किया जहां एक लंबी बहस के बाद यह बिल पास हो गया. इस बिल के पास होने के बाद यह नागरिकता संशोधन कानून बन गया. इस कानून के विरोध में असम, बंगाल समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए. 15 दिसंबर को इस कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई. इस प्रदर्शन में कई छात्रों समेत पुलिस के कुछ जवान भी घायल हो गए.

Bharti Airtel: We`re complying with instructions received from govt. authorities on suspending Voice, SMS and data in certain areas in #Delhi. Once the suspension orders are lifted, our services will be fully up and running. pic.twitter.com/PkE5FdMEA3

— ANI (@ANI) December 19, 2019

जामिया की घटना के अगले दिन 16 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सीलमपुर में जमकर प्रदर्शन हुए. इस प्रदर्शन के दौरान पथराव की घटना हुई. स्‍कूली बस पर भी पत्‍थर फेंके गए. इस प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारियों समेत पुलिस वाले भी घायल हुए. एक पुलिस चौकी को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया. पुलिस ने हालात को काबू में किया और वहां चौकसी बढ़ा दी गई. 17 दिसंबर को देश के दूसरे हिस्‍सों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए.

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जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में देश के कई यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुए. कई यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी, 2020 के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों से हॉस्‍टल खाली करा लिया गया. इस कानून के विरोध में दिल्‍ली के लाल किला पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. उधर जमा मस्जिद के इमाम ने कहा है कि इस कानून से देश के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है. उन्‍हें नहीं डरना चाहिए. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 19 दिसंबर, 2019 को देश के कई हिस्‍सों में धारा 144 लागू कर दी गई है. उधर गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चाहे जितना भी विरोध हो इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा. उनका कहना है कि यह कानून देश की जनता के लिए नहीं है, यह कानून उन अल्‍पसंख्‍यक लोगों के लिए है जो अफगानिस्‍तान, बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान में धार्मिक रूप से प्रताडि़त होकर भारत में शणार्थी के रूप में आए हैं.