आर्मी चीफ पर भड़के चिदंबरम, कहा- आप सेना का काम संभालिए, राजनीति हमें करने दें

संक्षेप:

  • कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने देश के आर्मी चीफ बिपिन रावत को दो टूक कहा है कि उन्हें नेताओं को सलाह नहीं देनी चाहिए.
  • वे सेना के जनरल हैं और उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए.
  • दरअसल पी चिदंबरम बिपिन रावत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि नेता नेतृत्व देने वाला होता है, लोगों को गलत दिशा में ले जाने वाला नहीं.

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने देश के आर्मी चीफ बिपिन रावत को दो टूक कहा है कि उन्हें नेताओं को सलाह नहीं देनी चाहिए, वे सेना के जनरल हैं और उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए. तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के स्थापना दिवस पी चिदंबरम ने सरकार पर भी हमला बोला. पी चिदंबरम ने कहा कि डीजीपी और आर्मी के जनरलों को सरकार को सपोर्ट करने को कहा जा रहा है, ये शर्म की बात है.

काम से काम रखें आर्मी चीफ

कांग्रेस पार्टी 135वें स्थापना दिवस के मौके पर तिरुवनंतपुरम में एक रैली में पी चिदंबरम ने कहा, "डीजीपी, आर्मी जनरल को सरकार को सपोर्ट करने को कहा जा रहा है... ये शर्मनाक है... मुझे जनरल रावत से अपील करना है कि आप आर्मी के मुखिया हैं और अपने काम से काम रखिए... जो नेताओं को करना है वो नेता ही करेंगे. ये आर्मी का काम नहीं है कि वे नेताओं से कहें कि हमें क्या करना चाहिए... जैसा कि ये हमारा काम नहीं है कि हम आपको बताएं कि युद्ध कैसे लड़ा जाए? यदि आप एक जंग लड़ रहे हैं तो हम आपको नहीं कहते हैं कि युद्ध इस तरह लड़िए. आप युद्ध अपने दिमाग से लड़ते हैं. इस देश में राजनीति हम चलाएंगे."

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चिदंबरम की नाराजगी क्यों?

दरअसल पी चिदंबरम बिपिन रावत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि नेता नेतृत्व देने वाला होता है, लोगों को गलत दिशा में ले जाने वाला नहीं. बता दें कि देश भर में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक बयान दिया था. बिपिन रावत ने कहा था कि नेता वे नहीं हैं जो लोगों को गलत दिशा में ले जाएं. रावत ने तब कहा था, "नेता वे नहीं हैं जो लोगों को गलत दिशा में ले जाएं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों को ले जाया जा रहा है. जहां बाद में आगजनी हुई, हिंसा हुई, ये नेतृत्व नहीं है."

आर्मी चीफ बिपिन रावत का ये बयान देश भर में नागरिकता कानून और नेशनल सिटिजन रजिस्टर के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद आया था.

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