राहुल गांधी ने क्यों कहा- 'RSS का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है'? देखिए वजह

संक्षेप:

  • कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डिटेंशन सेंटर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है.
  • PM मोदी ने हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई एक रैली में कहा था कि कांग्रेस डिटेंशन सेंटर को लेकर बुरी नीयत से झूठ फैला रही है.
  • प्रधानमंत्री के उसी बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वह झूठ बोल रहे हैं.

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डिटेंशन सेंटर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई एक रैली में कहा था कि कांग्रेस डिटेंशन सेंटर को लेकर बुरी नीयत से झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री के उसी बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वह झूठ बोल रहे हैं।

राहुल गांधी ने एक विडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, `RSS का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है।` उन्होंने जिस विडियो को ट्वीट किया है उसमें असम के एक डिटेंशन सेंटर का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर झूठ झूठ झूठ का हैशटैग भी लगाया है।

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क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने?

दरअसल, दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित किए जाने को लेकर दिल्ली बीजेपी की तरफ से रामलीला मैदान में 22 दिसंबर को रैली की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया गया। `धन्यवाद रैली` में ही प्रधानमंत्री ने डिटेंशन सेंटर को लेकर कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने रैली में कहा था, `अब भी जो भ्रम में हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गईं डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बदइरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। यह झूठ है, झूठ है, झूठ है।`

डिटेंशन सेंटर की क्यों हो रही चर्चा?

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद इसका विरोध कर रहे दल, संगठन और प्रदर्शनकारी इसे देशभर में एनआरसी लागू किए जाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। CAA के विरोधी इसके पक्ष में यह दलील भी दे रहे हैं कि एनआरसी में जो लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं करा पाएंगे उन्हें कैद करने के लिए देशभर में जगह-जगह डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी दल इसे भी एनआरसी लागू करने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं।

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