सीएम योगी के शहर के बेरोजगार हो जाएं तैयार, गोरखपुर में ही मिलने वाले हैं इतने हजार लोगों को रोजगार

संक्षेप:

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) ने गोरखपुर के गीडा में प्लास्टिक पार्क पर मुहर लगा दी है। ऐसे में करीब 50 एकड़ में स्थापित होने वाले इस पार्क में प्लास्टिक संबंधी 100 से ज्यादा इकाइयों के लगने की संभावना है।

गोरखपुर: सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) ने गोरखपुर के गीडा में प्लास्टिक पार्क पर मुहर लगा दी है। ऐसे में करीब 50 एकड़ में स्थापित होने वाले इस पार्क में प्लास्टिक संबंधी 100 से ज्यादा इकाइयों के लगने की संभावना है।

उम्मीद जताई जा रही है कि इन फैक्ट्रियों में कम से दो से ढाई हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) प्रशासन ने प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क की विकास संबंधी रूपरेखा के लिए दो दिन पहले सिपेट के अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया था। प्रेजेंटेशन पर सिपेट ने मुहर लगा दी है। गीडा सीईओ संजीव रंजन की ओर से प्रस्तुत प्रेजेंटेशन पर सिपेट की ओर से  सैद्धांतिक सहमति भी दी जा चुकी है।

दरअसल गीडा प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने गोरखपुर में करीब 50 एकड़ जमीन पर प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से गीडा प्रशासन इसके लिए लगातार कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहा है।

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पार्क बनने के बाद केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 40 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। गीडा की ओर से बनाई गई योजना में आधारभूत संरचना पर 93 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। पार्क बनने के बाद केंद्र सरकार करीब 40 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता देगी। इसके बाद की राशि गीडा खर्च करेगा।

इस प्लास्टिक पार्क में पांच एकड़ जमीन सिपेट को भी दी जाएगी, जहां वह टेस्टिंग लैब स्थापित करेगा। इसके अलावा पार्क के लिए एक स्पेशल परपज व्हेकिल (एसपीवी) की स्थापना भी की जाएगी। इसमें उद्यमियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।  वहीं इस प्लास्टिक पार्क में प्लास्टिक रिसाइकलिंग, पैकिंग समेत प्लास्टिक सेक्टर से जुड़ी तकरीबन 100 इकाइयां स्थापित होंगी।

गीडा सीईओ संजीव रंजन ने बताया कि प्लास्टिक पार्क को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया है। प्रेजेंटेशन स्वीकार कर लिया गया है। आने वाले समय में प्लास्टिक पार्क की स्थापना का काम आगे बढ़ सकेगा। यह करीब 93 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें करीब 100 फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। न्यूनतम दो से ढाई हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

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