गोरखपुर विवि में गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- Tuesday | 20th November, 2018
संक्षेप:
- योगी कैबिनेट की बैठक
- 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- गोरक्षनाथ शोधपीठ बनाने की दी मंजूरी
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलावर को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं.
बैठक के बाद योगी सरकार के मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के प्रोत्साहन के लिये जीएसटी के अंतर्गत स्टेट जीएसटी सरकार वापस करेगी. 100 रुपये पर 9% स्टेट का हिस्सा है. 100 रुपये से ऊपर का 14% है. 7.61 करोड़ का व्यय भार हो जाएगा. उन्हें यह राहत एक जुलाई 2017 से 30 जून 2020 तक दी जाएगी राहत.
कैबिनेट ने गोरखपुर विवि में गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 118.49 लाख खर्च से ध्वस्तीकरण होगा और 13.83 करोड़ का कुल बजट लगेगा. 23 सहकारी चीनी मिलों को स्टेट गारंटी के लिये पिछले साल 2307 करोड़ नकद सीमा था. इस बार यह सीमा बढ़ाकर 2703 करोड़ की गई है. इसके लिये 6.76 करोड़ की प्रोसेसिंग फीस पर छूट दी जाएगी.
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कुपोषण में प्रदेश की स्थिति बदतर है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) में पाया गया कि 0-5 वर्ष के 6% बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं. नीति आयोग ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी. महिला बाल विकास के माध्यम से सीएम सुपोषण घर योजना शुरू की जाएगी. आठ अकांक्षी और गोंडा व सीतापुर सहित 10जिलों में योजना शुरू होगी.
योजना के अंतर्गत सीएचसी और पीएचसी ब्लॉक स्तर पर 28 जगह स्थान दिया जाएगा. 6-6 बेड रहेंगे. एक कंसल्टेंट, तीन स्टाफ नर्स, दो कुक कम केयर टेकर और एक क्लींनर की नियुक्ति होगी. दूध पिलाने, जन्म के समय कुपोषित बच्चों की व्यवस्था और मां को सलाह की सुविधा दी जाएगी.
हर मंगलवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी और शनिवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी इसका निरीक्षण करेगें. जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक चलेगी. 533 करोड़ का खर्च आएगा. हर 15 दिन पर चार फॉलोअप होगा. इसके लिये 50 रुपये प्रति रेफरल आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 200 रुपये मुख्य सेविका को फॉलोअप के लिये मिलेगा.
सरकार पांच इनोवा क्रिस्टा, पांच स्कॉर्पियो, सात हौंडा सिटी राज्य सम्पत्ति विभाग 2.64 करोड़ खर्च कर खरीदेगा. वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत चयनित कंपनी को स्टांप ड्यूटी पर छूट और 15% निवेश पर सब्सिडी, जीएसटी की 10 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जानी है. दिल्ली की सनलाइट फ्यूल कंपनी चयनित की गई है. 1550 करोड़ का निवेश सीतापुर में करेंगे. लेटर ऑफ कम्फर्ट को मंजूरी. 500 मीट्रिक टन खोई से 1.75 लाख लीटर ग्रीन फ्यूल बनेगा. इसमे गन्ने की खोई का उपयोग करेंगे.
सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 27 जुलाई को टेंडर निकाला गया था. सौर ऊर्जा के पैनल के लिये 15 पैसा प्रति यूनिट केंद्र प्रोत्साहन देती है. अगर आपने क्लेम नहीं किया तो उतनी छूट दी दे जाती है. टैरिफ के टेंडर में 750 मेगावाट की बिड आई. 10 कंपनी को 500 मेगावाट की ही बिड आई. 3.17 से 3.23 रुपये यूनिट की बिड पास हुई. 3.25 रुपये इस्टीमेट था. बाद में अन्य टेंडर भी निकाले जाएंगे.
कुंभ के लिये तारागंज के बेनी माधव मंदिर, झूसी में पंच दिगम्बर आनी अखाड़ा और ब्रम्हचारी आश्रम में सुविधा विकसित की जाएगी. इस पर 3.21 करोड़ खर्च आएगा. नगर विकास विभाग में कुम्भ के लिए आवंटित बजट से यह राशि दी जाएगी.
गोरखपुर और गाजियाबाद के लिये गाड़ियां खरीदी जाएंगी. इसमें चार स्कार्पियो, दो जैमर वाहन, दो बुलेट प्रूफ़ और टाटा सफारी. इसके लिए 6.3 करोड़ का बजट रखा गया है. इसके अलावा 79 अन्य वाहनों का क्रय किया जाएगा. इसके लिये 16.52 करोड़ का बजट है.
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