नैनीताल हाईकोर्ट ने रावत सरकार को दिया तगड़ा झटका, रद्द किया निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन

संक्षेप:

  • हाईकोर्ट से राज्य सरकार को झटका
  • उत्तराखंड में हैं कुल 8 नगर निगम
  • 41 नगर पालिका परिषद हैं उत्तराखंड में

निकाय चुनाव सीमा विस्तार को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य का रावत सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने मामले को हायर बेंच में ले जाने की बात कही है।

नैनीताल हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव सीमा विस्तार को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार जहां निकाय चुनाव के लिए लगातार तैयारियां करवा रही थी, वही कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से राज्य सरकार की तैयारियों को जीरो कर दिया है। कोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनावों के नोटिफिकेशन के रद्द करने के मामले को लेकर सरकार की तरफ़ से शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि वे कोर्ट के इस फैसले को लेकर डबल बेंच में जाएंगे।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा निकाय चुनाव का नोटिफ़िकेशन राज्यपाल के पास नहीं भेजा गया, जिस कारण ये रद्द हो गया। मदन कौशिक ने कहा कि इसे लेकर हायर बेंच में अपील करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत सामने आते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने साफ किया है कि सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को हायर बेंच में चुनौती देगी। कोर्ट के इस फैसले से निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे पक्ष और विपक्ष दोनों को तगड़ा झटका लगा है।

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आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर 5 अप्रैल को सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी हुई थी। जिसके बाद 8 मई को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब हो कि निकाय चुनाव को जल्द करने के लिए राज्य चुनाव आयोग नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा था। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 अप्रैल को चुनाव आयोग तथा सभी जिलाधिकारियों द्वारा अधिसूचना जारी की जानी थी। चार अप्रैल नामांकन, 29 अप्रैल मतदान, तीन मई मतगणना व पांच मई को निकायों के बोर्ड का गठन होना था। लेकिन इससे पहले ही ये मामला कोर्ट जा पहुंचा।

प्रदेश में कुल 92 नगर निकाय हैं। जिनमें से 2018 में 88 नगर निकायों में चुनाव होना है।  केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री में निकाय चुनाव नहीं होते हैं, जबकि भदरोजखान नगर पंचायत पर कोर्ट का स्टे है।

वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 8 नगर निगम हैं 

देहरादून नगर निगम
हरिद्वार नगर निगम 
हल्द्वानी नगर निगम
काशीपुर नगर निगम
रूडकी नगर निगम
रुद्रपुर नगर निगम

बीजेपी सरकार में बनाये गए नए नगर निगम 

ऋषिकेश नगर निगम
कोटद्वार नगर निगम

इसके अलावा प्रदेश में 41 नगर पालिका परिषद हैं 43 नगर पंचायत हैं ।

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