हरिद्वार-नगीना फोर लेन हाई-वे के लिए एनएच प्राधिकरण को फ्री में जमीन देगी रावत सरकार
- Thursday | 13th September, 2018
संक्षेप:
- हरिद्वार-नगीना के बीच नेशनल हाई-वे के निर्माण का मामला
- एनएच प्राधिकरण को सरकार देगी फ्री में जमीन
- फैसले को सीएम रावत ने बताया ऐतिहासिक
हरिद्वार: त्रिवेंद्र सरकार हरिद्वार से नगीना के बीच फोर लेन हाई-वे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 65 हेक्टेयर भूमि फ्री में देने जा रही है. सरकार के इस फैसले को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतिहासिक बताया है.
सीएम ने कहा कि ये हाई-वे गढ़वाल और कुमाऊं के बीच विकास की नई इबारत लिखेगी. आपको बता दें कि हरिद्वार से लेकर नगीना के बीच जीरो से 30 किलोमीटर के बीच हाई-वे निर्माण के लिए उत्तराखंड वन विभाग की 65 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है.
इस जमीन के एवज में वन विभाग को उतनी ही मात्रा में किसी और स्थान पर जमीन दी जाएगी. इस पर राज्य सरकार का 847.98 करोड़ रुपये खर्च आएगा. नियमानुसार यह रकम केन्द्र सरकार को देनी है. लेकिन, राज्य कैबिनेट ने केन्द्र सरकार को उक्त जमीन फ्री में देने का फैसला लिया है.
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वहीं इस पर सीएम त्रिवेंद्र का कहना है कि ये एक नीतिगत निर्णय लिया गया है. जो राज्य में हित में सही है. देश का पैसा देश के ही काम आ रहा है. उत्तराखंड सरकार ने भी वो ही व्यवस्था लागू की है जो अन्य राज्यों में चल रही है. इसीलिए ये फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सूबे में भारत माला और ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार करोड़ खर्च कर रहा है.
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