MP Budget: प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की ब्रांडिंग करेगी कमलनाथ सरकार

संक्षेप:

  • प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्तमंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में पेश कर दिया है.
  • प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की ब्रांडिंग की जाएगी.
  • सरकार राइट टू वाटर स्कीम ला रही है.

भोपाल: प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्तमंत्री तरुण भनोत ने विधानसभा में पेश कर दिया है. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है. गुरूवार और शुक्रवार को इस पर चर्चा की जाएगी. इसी के साथ सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2019 20 के लिए बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि विरासत में मिली खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मात्र छह माह पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए हैं.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए वर्ष 2019 के शुरूआती माहों में आदर्श आचार संहिता भी लागू रही. इसके बावजूद सरकार ने अपने वचनों को निभाना शुरू किया. सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए हैं. इसके पहले बजट भाषण शुरू होने के पूर्व विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र शुरू होने की अवधि निर्धारित हो जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम एक आदेश के जरिए बढ़ा दिए. उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण निरूपित करते हुए कहा कि अध्यक्ष को इस संबंध में व्यवस्था देना चाहिए.

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ कम कर दिए

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मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ रूपए कम कर दिए. हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए. इसके चलते सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े. वहीं अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने अपनी व्यवस्था में कहा कि बजट भाषण के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है. उन्होंने सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही संचालित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया.

बजट अपडेट्स/खास बातें

- वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की ब्रांडिंग की जाएगी. सरकार नई एमएसएमई यूनिट शुरू कर रही है, इसके लिए 17 हजार लोगों को ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है. उन्नत खेती के लिए सरकार किसानों को ट्रेनिंग देगी. हमने किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं.

- सरकार राइट टू वाटर स्कीम ला रही है. इंदौर की कान्ह नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी. जबलपुर में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा.

- दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है. पुजारियों के लिए विशेष कोष बनाया जाएगा.

- मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा, साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा. गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

- आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देशभक्ति को बढ़ावा देगी. सरकार का फोकस बांस के उत्पादन पर रहेगा.

- इस साल 18-19 अक्टूबर को मेग्नीफिशएन्ट एमपी का आयोजन इंदौर में होगा. इसके जरिए मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया जाएगा. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई है. तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.

- प्रदेश में नई एमएसएमई नीति शुरू होगी. रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की. प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्जा माफ किया है. फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का फोकस होगा. महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी.

- प्रदेश के खान-पान को दुनिया में नई पहचान दिलाई जाएगी. किसानों के लिए कृषक बंधु योजना की शुरू होगी. बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान. अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वीमिंग और फुटबॉल एकेडमी शुरू होगी. प्रदेश में तीन नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे.

- अल्पसंख्यक आयोग और मध्य प्रदेश वक्फ वोर्ड, हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया गया.

- इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे के साथ सेटेलाइट सिटी बनाई जाएंगी.

- भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी. एएनएम और कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पद भरे जाएंगे. भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी.

- स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में 24 हजार करोड़ का प्रावधान.

- मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जाएगा. नई गौशालाएं खोली जाएंगी. ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की जाएंगी.

- विधानसभा अध्यक्ष ने रुकवाया वित्तमंत्री का भाषण, कहा- टोकाटाकी नहीं करें मेज थपथपाएं. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने कुछ कहा तो अध्यक्ष ने कहा मेरी व्यवस्था पर सवाल नहीं करें.

- किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए. इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है. कृषक बंधु योजना शुरू की जाएगी.

- प्रदेश में क्षेत्रीय उत्पादों, जैसे भिंड के पेड़े, सागर की चिरोंजी की बर्फी, मुरैना की गजक का ब्रांडिग की जाएगी. इन उत्पादों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा.

- मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत ने बजट भाषण की शुरुआत कौटिल्य को याद कर की. उन्होंने कहा कि मुझे इस बजट को पढ़ते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कम समय में ही प्रदेश की जनता के लिए काम किया.

- आचार संहिता भी रहीं है, जिसमें हमने 128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ किया और युवाओं के लिए काम किया. यह सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है.

- सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बजट से पहले ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने टेक्सेशन का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम कमलनाथ और सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने इसका जवाब देते हुए कहा कि केंद्र ने मध्य प्रदेश के बजट से 2700 करोड़ रुपए कम किए गए हैं.

- वित्तमंत्री ने कहा कि हर वर्ग को हमने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है. युवा, किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमार लक्ष्य है. केंद्र सरकार ने एमपी के साथ विश्वासघात किया है, बजट में 2700 करोड की कटौती की गई है. हमारी सरकार को इसकी भरपाई के लिए कदम उठाने होंगे.

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