झांसी के इस पुलिस स्टेशन को देखकर हैरान रह जाएंगे आप!

संक्षेप:

झाँसी के साइबर पुलिस स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रत्येक रेंज में ऐसे 18 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित कर रही है।

झांसी: झाँसी के साइबर पुलिस स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। साइबर अपराध (Cyber crimes) के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) प्रत्येक रेंज में ऐसे 18 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित कर रही है।

इसका उदाहरण पेश करते हुए यूपी पुलिस ने झांसी में एक अत्याधुनिक साइबर पुलिस स्टेशन बनाया है। जारी की गई इसकी तस्वीरें देख यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यह पुलिस स्टेशन यूपी का है या कहीं विदेश का। फर्नीचर से लेकर दीवारों पर की गई पेंटिंग्स जहां इसे वर्ल्ड क्लास लुक दे रहे हैं, तो वहीं मौजूद इक्विपमेंट्स पुलिस के कार्य करने के तरीकों को और बल देंगे।

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उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसे पुलिस थानों को खोलने की पहल की गई है। इसके जरिए सीएम डिजिटल अपराध और महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध पर पैनी नजर रख सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 18 पुलिस रेंजों में साइबर पुलिस स्टेशन और फोरेंसिक लैब स्थापित करने का आदेश दिया है।योगी सरकार ने साइबर अपराध की जांच के मद्देनजर साइबर स्टेशनों को मजबूत करने के लिए 32.8 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि राज्य के सभी साइबर स्टेशनों में साइबर प्रयोगशालाओं के लिए फोरेंसिक उपकरण, डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर, डेटा निष्कर्षण सॉफ्टवेयर खरीदने व डेटाबेस प्रबंधन पर खर्च की जाएगी। राज्य में लखनऊ में एक साइबर मुख्यालय भी है, जिसका नेतृत्व एडीजी, साइबर क्राइम करते हैं।

यूपी से अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस का आधुनिकरण बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसे में पुलिस स्टेशनों की तस्वीर भी बदलने लगी है। झांसी में स्थापित यह साइबर पुलिस स्टेशन बानगी भर है।

झांसी के अतिरिक्त जिन जिलों में साइबर थाने खुल रहे हैं उनमें आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, चित्रकूट, बस्ती, मुरादाबाद, गोरखपुर, गोंडा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, सहारनपुर, नोएडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी नाम शामिल हैं। इन साइबर पुलिस स्टेशन के सीयूजी नंबर और ईमेल आईडी बीते वर्ष ही जारी कर दिए गए थे। इनके परिक्षेत्र से जुड़े जिलों में होने वाले साइबर क्राइम के मामले इन्हीं थानों में दर्ज होंगे।

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