कालेधन पर RBI का चाबुक, 6 दिनों में 100 से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस रद्द

संक्षेप:

  • रिजर्व बैंक का कालाधन के खिलाफ अभियान जारी
  • 6 दिनों में 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के लाइसेंस रद्द
  • नीचे पढ़े- ऐसे लगाए जा रहे कालेधन को ठिकाने

रिजर्व बैंक का कालाधन के खिलाफ अभियान जारी है। सिर्फ 6 दिनों में 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियों की तलाश कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जा चुके है। ये अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। रिजर्व बैंक में पंजीकरण कराकर बिना अनुमति करंसी का लेन-देन करने वाली कंपनियों की भी धरपकड़ चल रही है और ऐसी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं।

ऐसे लगाए जा रहे कालेधन को ठिकाने

कंपनियों की आड़ में कालेधन को दो तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है। एक तो कागजों पर चल रही कंपनियों में एंट्री का खेल चल रहा है। इन कंपनियों में फर्जी शेयरों की खरीद-फरोख्त के जरिए काली कमाई को सफेद किया जा रहा है। दूसरे रास्ते के तहत रिजर्व बैंक में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) एक्ट के तहत पंजीकरण कराया जाता है। इसमें कंपनियां घोषित करती हैं कि पब्लिक से किसी तरह का सीधे कैश का लेनदेन नहीं किया जाएगा लेकिन पैसा किया जा रहा है।

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कागजों पर इस रकम पर ऊंचा ब्याज दिया जाता है। ब्याज की आड़ में उस व्यक्ति को उसका पूरा पैसा नंबर एक के जरिए वापस कर दिया जाता है, जिसके पास कालाधन होता है। इस तरह ब्याज पर लगने वाला मामूली आयकर देकर पूरा पैसा सफेद कर लिया जाता है। इसके एवज में कंपनी के प्रवर्तक को तीन से चार फीसदी कमीशन मिलता है।

6 दिनों में 100 से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस निरस्त

कंपनियों के खिलाफ आरबीआई और आयकर विभाग ने अभियान छेड़ा है। 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच 100 से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस कैंसिंल किए जा चुके हैं और 15 कंपनियों ने डर कर लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं।

  • रिजर्व बैंक ने 3 अगस्त को 26 कंपनियों के लाइसेंस एक दिन में निरस्त किए।
  • 2 अगस्त को 35 कंपनियां आरबीआई के निशाने पर आईं।
  • 30 जुलाई को भी 35 कंपनियों पर ताला डाला गया।
  • 27 जुलाई को 7 कंपनियों की पोल खुली।

इनमें ज्यादातर कंपनियां कानपुर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, जम्मू, भरतपुर, पटना, रांची, जालंधर, चंडीगढ़ और लुधियाना के नाम पर पंजीकृत हैं। खास बात ये इनमें से अधिकांश कंपनियों का कानपुर कनेक्शन है और उनकी शाखाएं हैं।

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