कानपुरः कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने किया UPSIDC पोर्टल लांच

संक्षेप:

  • महाना ने किया UPSIDC पोर्टल लांच
  • बोले- औद्योगिक परिवेश को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा
  • समस्त भूखंड का आवेदन ऑनलाइन नॉन स्टॉप किया जाएगा

कानपुरः औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में अलग-अलग कार्यालयों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते थे। जिसके चलते आवंटन में बहुत लेटलतीफी हो जाती थी और उद्योगपतियों को समय से भूखंड आवंटित नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यह बात कानपुर के एक होटल में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने UPSIDC के ई पोर्टल लांच करते हुए कही।  

उन्होंने कहा कि UPSIDC में अभी तक निगम द्वारा औद्योगिक भूखंडों का आवंटन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयओं के स्तर पर संपादित किया जा रहा था। क्षेत्रीय कार्यालय के उपलब्ध भूखंडों के संबंध में अलग-अलग प्रकाशित करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते थे। प्रत्यावेदन का निस्तारण मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की समिति के द्वारा साक्षात्कार करते हुए किया जाता था। इस प्रक्रिया में आवंटन योजना का पूर्ण निस्तारण लगभग तीन माह से अधिक अवधि में हो पाता था तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक वर्ष में एक से दो आवंटन योजनाएं ही निस्तारित हो पाती थी। निगम द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए अब प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन हेतु उपलब्ध समस्त भूखंड का आवेदन ऑनलाइन नॉन स्टॉप किया जाएगा।

जिसके लिए समस्त उपलब्ध भूखंड का विवरण निगम की दो वेबसाइट (upsidc.com और onlineupsidc.com) पर उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वेवसाइट में औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं तथा औद्योगिक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एवं बाहर उपलब्ध विशिष्ट अवस्थापना सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित विशिष्ट परियोजनाएं मुख्य समीपस्थ सड़क मार्ग रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा से दूरी इत्यादि का विवरण उपलब्ध रहेगा।

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इस प्रकार आवेदक आवेदित भूखंड के सापेक्ष आवेदन के समय वांछित धनराशि का विवरण प्राप्त कर सकेगा। जिससे वह निर्धारित बैंकों आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक के गेटवे से निगम के पक्ष में भुगतान कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के समय वेबसाइट पर उपलब्ध भूखंड के सापेक्ष समस्त प्रविष्टयों को भरना होगा। महाना ने कहा कि इस पोर्टल के लांच होने से पारदर्शिता के साथ विश्वसनीयता बढ़ेगी। जिससे यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ाने यह पोर्टल मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान यूपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक रणवीर प्रसाद, वित्त नियंत्रक एपी सिंह, औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी डीके सिंह, डीके गर्ग, राकेश तिवारी, वीडी राय, विकी सरदार, विजय कपूर आदि लोग मौजूद रहे।

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