इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, लखनऊ शहर में लगेंगे 1000 चार्जिंग स्टेशन

संक्षेप:

  • इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में एक हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी.
  • हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन. 
  • शहर के अंदर हर 3 किलोमीटर पर लगेेंगे स्टेशन. 

लखनऊ: इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में एक हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी. इसके लिए एक सप्ताह के भीतर रुचि पत्र मंगाए जा रहे हैं. योजना को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बजट में राशि का भी प्रावधान कर दिया है. नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारी उद्योग विभाग की तरफ से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने की नीति तय कर दी गई है. पहले चरण में 1,000 चार्जिंग स्टेशन के लिए रुचि पत्र मंगाया जा रहा है.

हाइवे, इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर में लगाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन

इसके लिए फेम-2 योजना के तहत मिली 10,000 करोड़ रुपये की रकम से ही कोष मिलेगा. ये चार्जिंग स्टेशन शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, औद्योगिक इलाके, ट्रांसपोर्ट नगर आदि में लगाया जाएगा. शुरुआत में संस्थानिक या संगठन के चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा. यदि सबकुछ ठीक रहा तो व्यक्तिगत रूप से भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकेंगे.

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पेट्रोल पंप पर भी लगेगें चार्जिंग स्टेशऩ

सरकार का मानना है कि बैटरी से चलने वाली कार को आम जनता के बीच तभी बढ़ावा मिलेगा, जब चार्जिंग के लिए नजदीकी व्यवस्था होगी. इस समय संस्थानिक चार्जिंग स्टेशन को ध्यान में रखकर नीतियां बन रही है, जिसमें स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र के उपक्रम सामने आ रहे हैं. मोटर वाहन बनाने वाली कुछ कंपनियां तेल विपणन कंपनियों से समझौता कर रही हैं, ताकि उनके पेट्रोल पंप पर फास्ट चार्जिंग मशीन लगाई जा सके.

हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन

केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बीते 14 दिसंबर को ही ई-वी चार्जिंग स्टेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे. इसमें यूरोपीय या जापानी प्लेटफॉर्म के मुकाबले सस्ते उपाय अपनाये जाएंगे. इसी को पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (पीसीआई) नीति कहा गया है. इसमें शहर के अंदर हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन जबकि राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर सड़क के दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात शामिल है.
इस साल 4.5 हजार स्टेशन का लक्ष्यनीति आयोग ने कहा है कि देश में एक अप्रैल 2023 से सिर्फ ई-तिपहिया और एक अप्रैल 2025 से सिर्फ ई-दोपहिया वाहन बिकेंगे. इसी तरह, वर्ष 2030 से सिर्फ ई-वाहन बिकने की इजाजत देने की बात चल रही है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में 25-30 फीसदी ई-वाहन उतारने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 4,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है.

दिल्ली में बना पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के पहले इलेक्ट्रिक वाहन स्मार्ट-चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है. आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि अगले साल तक बीएसईएस द्वारा 50 ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. दिल्ली सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के लिए सौर नीति और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को हरी झंडी दिखाने के प्रयास में अधिसूचित किया था। चार्जिंग स्टेशन की स्थापना BSES Rajdhani Power Limited (BRPL), Gensol Charge Privatet Limited और Techperspect के साथ मिलकर की गई है.

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