उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अफसरों के साथ कैबिनेट बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं। इन भत्तों में एचआरए, सीसीए, शिक्षा भत्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनका कैबिनेट नोट वित्त विभाग ने तैयार कर लिया है।

अगर प्रदेश सरकार भत्ते बढ़ाए जाने का फैसला करती है तो उस पर करीब पांच हजार करोड़ का सालाना अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन कमेटी अपनी भत्तों में वृद्धि संबंधी रिपोर्ट पहले ही दे चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि यह प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में मंजूर होता है या सरकार इसे अगली कैबिनेट बैठक के लिए टाला जा सकता है।

यही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि जुलाई के महीने में ही सरकार को बढ़े हुए भत्तों को मंजूरी देने की बात है। हालांकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ की व्यवस्था करने के लिए सरकार अगले मानसून सत्र में सप्लीमेंटरी बजट लाना होगा। मानसून सत्र अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना है।

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