संक्षेप:
- यूपी में सस्ती होगी सीएनजी
- यूपी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
- वैट 26 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया गया
लखनऊ। योगी कैबिनेट ने सीएनजी में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस पर वैट 26 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने के वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में सीएनजी 3।50 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो जाएगी। शासनादेश के बाद यह आदेश लागू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वैट घटाने की जानकारी दी।
यूपी में नेचुरल गैस के अलावा सीएनजी पर भी 14।5 फीसदी वैट लिया जाता है। इसके चलते यूपी में सीएनजी दिल्ली के मुकाबले 3।50 रुपये महंगी मिल रही थी। योगी कैबिनेट ने सीएनजी में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस पर वैट 26 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने के वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में सीएनजी 3.50 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो जाएगी। शासनादेश के बाद यह आदेश लागू हो जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सीएनजी पर वैट घटाने की जानकारी दी। इसके तहत नैचुरल गैस पर वैट 26 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी पर ले आने का एलान किया गया। ये आदेश जल्द लागू हो जाएगा
- प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें वर्तमान विधानसभा सत्र का सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
- रामपुर के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी निहाल चंद की सेवामुक्ति की जगह उनके 3 वेतन वृद्धि पर स्थायी रूप से रोके के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- उत्तर प्रदेश मालसेवा कर के अंतर्गत नेचुरल गैस पर टैक्स की दर को 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। पहले यह 10 प्रतिशत था।
- प्रदेश में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को लागू किया जा रहा है। इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों वनटांगिया, थारू, वनवासियों की ज्यादा संख्या वाले गांवों का विकास किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग इसका नोडल विभाग होगा।
- प्रदेश में सैनिक गांव को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहीद हुए सैनिकों/अर्धसैनिक बलों के गांव को सैनिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस में गांव में पक्की सड़क के साथ ही विशेष तोरण द्वार और शहीदों की प्रतिमा भी स्थापित होगी।
- जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को एनओसी के लिए आवेदन पत्रों का आॅनलाइन निस्तारण की व्यवस्था लागू की गई।
- बाल विकास योजना के अंर्तगत पुष्टाहार की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे राज्य सरकार पर 540 करोड़ का अतिरिक्त भार होगा। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रतिनिधायन प्रावधान मंजूर किया गया।
- इस दौरान गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि सरकार ने पूर्वांचल की दो चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें हम राज्य चीनी मिल के पिपराइच की 5000 टीसीडी की क्षमता के साथ फिर से चालू करेंगे। यहां 18 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। वहीं 1999 से बंद मुंडेरवा की चीनी मिल को भी 5000 टीसीडी की क्षमता के साथ चालू करेंगे। इसमें करीब 314 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- विश्वविद्यालयों में 5 वर्ष के विशेष अवकाश का इंतज़ाम करने के लिए अवकाश व्यवस्था का इंतज़ाम किया जा रहा है। साथ ही कैबिनेट में ग्राम्य विकास विभाग के 2 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। इसमें 2 नए ब्लॉक गठन होगा।
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