सीएम के कड़े निर्देश के बावजूद कई जिलों में नहीं पूरा हुआ सड़कों के गड़्ढे भरने का काम, 15 नवंबर की है डेडलाइन
- Saturday | 29th October, 2022
संक्षेप:
- सीएम योगी ने गड्ढामुक्त सड़कों के लिए दिए थे कड़े निर्देश।
- बावजूद इसके नहीं पूरा हुआ आधा काम।
- 15 नवंबर तक की है डेडलाइन।
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बावजूद लखनऊ, गोंडा, झांसी व मिर्जापुर समेत कई मंडल सड़कों के गड्ढे भरने में फिसड्डी साबित हुए हैं। 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करना है, लेकिन गोंडा, झांसी और मिर्जापुर में तो 40 फीसदी काम भी पूरा नहीं हुआ है।
लखनऊ में मात्र 42 प्रतिशत सड़के हुई गड्ढामुक्त
लखनऊ में भी महज 42 फीसदी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा सका है। गड्ढामुक्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब सिर्फ 18 दिन बचे हैं और आधा काम भी पूरा नहीं हो सका है। समीक्षा के दौरान अभियान का सच सामने आने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने संबंधित अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही निर्देश दिया कि जो भी काम कराया गया है, उसका सत्यापन कराया जाएगा।
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18 मंडलों में केवल 47 फीसदी है काम का औसत
जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सड़कों के गड्ढे भरने और नवीनीकरण के कार्यों की समीक्षा की। सभी जोनों के मुख्य अभियंता ऑनलाइन जुड़े थे। इसमें सामने आया कि गड्ढे भरने में सभी 18 मंडलों का औसत 47 प्रतिशत है। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती और बांदा मंडल में काम औसत से कम है। सिर्फ गोरखपुर व मेरठ मंडल में ही 60 फीसदी से अधिक क्रमश: 61 व 67 फीसदी से अधिक काम हुआ है।
लापरवाही और गड़बड़ी नहीं की जाएग बर्दाश्त
पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने अभियान में लापरवाही पर स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित समयावधि में काम पूरा किया जाए। लापरवाही और गड़बड़ी बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। कार्यों की गुणवत्ता व भौतिक प्रगति की जांच वे खुद करेंगे। विभागीय राज्यमंत्री, प्रमुख सचिव, सचिव और प्रमुख अभियंता भी प्रगति जांचेंगे।
दिन-रात किया जाए मरम्मत का काम
जितिन प्रसाद ने भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत एवं विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। कहा कि दिन-रात काम किया जाए। उन्होंने हर जोन के लिए मुख्यालय स्तर से तीन सदस्यीय टीम भेजकर 5 से 10 नवंबर के बीच कार्यों की गुणवत्ता व भौतिक प्रगति का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी तलब की है।
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