कांग्रेस के पूर्व मंत्री बोले- पीएम मोदी ने चार साल के कार्यकाल में गंगा के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया
- Wednesday | 19th September, 2018
संक्षेप:
- 224 करोड़ से गंगा किनारे लगने थे पेड़
- तीन साल में मिला सिर्फ 20 फीसदी बजट
- कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने साधा निशाना
लखनऊ: कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामकृष्ण द्विवेदी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मंत्रालय तो बना दिया, लेकिन अपने चार साल के कार्यकाल में गंगा के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया. वहीं धरातल पर भी नमामि गंगे परियोजना में अभी तक स्वीकृत बजट का मात्र 20 फीसदी ही जारी किया गया है.
बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में गंगा की दोनों तटों पर 5 किलोमीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण कराने की सिफारिश की थी लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते पिछले 3 वर्षों में इस योजना का कुल 20 फीसदी बजट भी जारी नहीं किया गया. इस वजह से योजना का अधिकांश काम ठप पड़ा है. जबकि केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है.
जिस योजना को लेकर सरकार ने व्यापक प्रचार-प्रसार किया पूरे देश के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई उसी योजना को उत्तर प्रदेश में जहां गंगा में सर्वाधिक प्रदूषण फैल रहा है वहां लागू करवाने में व्यापक लापरवाही और उदासीनता दिखाई पड़ रही है . इस योजना में अभी तक मात्र नौ- नौ करोड़ की राशि दो बार जारी की गई.
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वहीं विपक्षी दलों ने नमामि गंगे योजना में लापरवाही को लेकर केंद्र की सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गंगा मैया के नाम पर नमामि गंगे योजना शुरू करने वाले प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ झूठ और वादाखिलाफी की है. गंगा के तट पर हरियाली बढ़ाने के नाम पर खुद उनकी सरकार ने जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किया उसे भी उनकी सरकार ने कार्यरुप नहीं दिया.
कांग्रेस के इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह ने उनके आरोपों को गलत बताया. उन्होंने नमामि गंगे को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को सही साबित करते हुए यह दावा किया है सरकारी योजना के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है. पूरे देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी व्यापक स्तर पर गंगा नदी के दोनों तटों पर विकास कार्यों को आर्थिक स्वीकृति दी गई है. उनका दावा है कि केंद्र सरकार सभी लंबित कार्यों को पूरा करेगी.
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