पूरे UP में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, योगी सरकार के मुख्य सचिव जल्द जारी करेंगे आदेश

संक्षेप:

  • प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों को अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंपों से पट्रोल नहीं मिलेगा.
  • इस बाबत राज्य सरकार जल्द ही आदेश जारी करने की तैयारी में है.
  • मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने समीक्षा बैठक में सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही.

लखनऊ: प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों को अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंपों से पट्रोल नहीं मिलेगा. इस बाबत राज्य सरकार जल्द ही आदेश जारी करने की तैयारी में है. सोमवार को ये बातें मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने समीक्षा बैठक में सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही. इस दौरान उन्होंने महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने व जुलाई में सभी स्कूलों की छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. इसमें गांव व छोटे कस्बे के स्कूलों-कॉलेजों को वरीयता देने के साथ ही स्थानीय थानों के एक महिला व एक पुरुष अधिकारी के अलावा महिला विकास विभाग के दो विशेषज्ञों को भी इस अभियान से जोड़ने को कहा.

सभी तरह के वाहनों (दोपहिया-चारपहिया, बस-ट्रक) का हो फिटनेस टेस्ट

उन्होंने जुलाई में संचारी रोग (जेई, एईएस, मलेरिया, फाइलेरिया आदि) से लोगों को निदान दिलाने के लिए विशेष अभियान के तहत दवाओं का वितरण व जरूरी छिड़काव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों को कार्ड वितरित करने, स्कूल खुलने से पूर्व उसकी बसों व वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारियों व परिवहन अधिकारियों को डग्गामार वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाने व ऐसे वाहनों को सीज कर थानों व अन्य जगहों पर खड़ा कराने की व्यवस्था करने को कहा. साथ ही लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर मंडलायुक्तों को आरटीए की तत्काल बैठक कराने के भी निर्देश दिए.

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पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए जल्द हो जमीन अधिग्रहण

मुख्य सचिव ने कहा, अगर डीएम किसी अधिकारी के काम में रुचि न लेने और कार्य स्थल से गैरहाजिर होने का मामला शासन के संज्ञान में लाते हैं तो संबंधित प्रमुख सचिव तत्काल कार्रवाई करें. उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के साथ जल संचय से संबंधित प्रधानमंत्री के पत्र को ग्रामसभा की बैठकों में पढ़कर सुनाए जाने को कहा. प्राकृतिक वर्षा जल संचयन व भूजल संसाधन संवर्धन की दिशा में पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग को संयुक्त रूप से प्रयास करने को कहा.

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