संक्षेप:
- 74वें संविधान संशोधन को एकजुट हुए मेयर
- खटखटाया भाजपा का भी दरवाजा
- राम नाईक और नगर विकास मंत्री को दिया ज्ञापन
लखनऊः प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के बाद से ही उस पर 74वां संविधान संशोधन लागू करवाने का दबाव बनने लगा था। सोमवार को प्रदेश मेयर काउंसिल की बैठक में 74वें संशोधन की सिफारिशों को हू-ब-हू लागू करवाने का प्रस्ताव पास हुआ। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रहते हुए 74वां संशोधन लागू करने की मांग करते रहे हैं। उनकी भी मदद ली जाएगी। बैठक के बाद यहां मौजूद 12 मेयरों ने राज्यपाल राम नाईक और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को ज्ञापन दिया।
16 नगर निगमों सहित 652 शहरी निकायों में चुनाव होने के बाद मेयर काउंसिल की पहली बैठक सोमवार को राजधानी के एक होटल में हुई। प्रदेश के 16 मेयरों में से 12 ने बैठक में हिस्सा लिया। सभी ने 74वें संशोधन को शहरी विकास के लिए जरूरी माना। इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने कहा कि अभी एक ही शहर के विकास के लिए अलग-अलग विभाग योजनाएं बनाते हैं। समन्वय न होने से एक विभाग की बनवाई सड़क कुछ ही समय में दूसरा विभाग खोदवा देता है। इससे पैसा बर्बाद होता है, शहर का विकास बाधित होता है और जनता परेशान होती है। ऐसे में जरूरी है कि शहरी विकास से जुड़े सभी विभागों की प्लानिंग एक ही जगह पर हो।
यह फायदा होगा
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संशोधन लागू होने पर शहरी सुविधाओं से जुड़े 18 विभाग नगर निगम के अधीन होंगे। विकास प्राधिकरण, शहरी यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं और क्षेत्रीय वानिकी आदि विभाग नगर निगम के ही अधीन आएंगे। शहरी विकास का सारा खाका नगर निगम तैयार करेगा। मेयरों और पार्षदों के भी अधिकार बढ़ेंगे। संयुक्ता भाटिया ने कहा कि `यह हमारी सरकार है। पूरी उम्मीद है कि संविधान का 74वां संशोधन लागू हो जाएगा।`
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