संक्षेप:
- योगी कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला
- 10 रुपए बढ़ाया गया गन्ने का समर्थन मूल्य
- कुम्भ मेले में 3 अंडरपास बनाये जाने को मंजूरी
लखनऊः सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मंत्री अब दस करोड़ रुपये तक के विभागीय काम करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले वित्त विभाग की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब तक मंत्री अपने विभागों में केवल पांच करोड़ रुपये तक के ही काम करवा सकते थे। मंत्री काफी वक्त से कर रहे थे मांग
मंत्री काफी वक्त से मांग कर रहे थे कि उनके वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाएं। वहीं, कई विभागों में कामकाज बिल्कुल ठप था। कई बार फाइल महीनों एक विभाग से वित्त विभाग तक दौड़ती रहती थी। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद मंत्री आसानी से काम करा सकते हैं।
बजट मैनुअल में ये हुआ संशोधन
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यूपी बजट मैनुअल में किए गए संशोधन के अनुसार, विभाग के जिस प्रॉजेक्ट का बजट दस करोड़ से ऊपर होगा। उसमें मंत्री और वित्त मंत्री की भी मंजूरी जरूरी होगी। वित्त मंत्री 25 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे। 25 करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए फाइल सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इसके लिए पहले विभागीय मंत्री, फिर वित्त मंत्री और फिर सीएम उस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे।
10 रुपए बढ़ाया गया गन्ने का समर्थन मूल्य
गन्ने का समर्थन मूल्य दस रुपए प्रति कुंतल बढाए जाने के फैसले को मंजूरी मिली है। अगैती प्रजाति का मूल्य 315 से बढ़ाकर 325, सामान्य प्रजाति 305 से 315 और निम्न प्रजाति का 300 से बढ़ाकर 310 रुपए कर दिया गया है।
कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी हुए
जिन सहकारी समितियों का कार्यकाल खत्म हुआ, वहां अगले चुनाव तक सहकारिता विभाग प्रबंधन देखेगा
कुम्भ मेले में 3 अंडरपास बनाये जाने को मंजूरी
दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग के निर्माण में निजी डिवेलपर और उपशा के बीच में विवाद होने पर न्यायिक प्रक्रिया पर आने वाला खर्च सरकार देगी।
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