मायावती का हमला, बोलीं- 17 OBC जातियों को धोखा दे रही है योगी सरकार

संक्षेप:

  • उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) अध्यक्ष मायावती ने धोखा करार दिया है.
  • मायावती ने कहा कि योगी सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है.
  • अभी हाल ही में योगी सरकार ने निषाद, बिंद और मल्लाह समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर दिया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) अध्यक्ष मायावती ने धोखा करार दिया है. मायावती ने कहा कि योगी सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है. बता दें कि अभी हाल ही में योगी सरकार ने निषाद, बिंद और मल्लाह समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर दिया.

योगी सरकार का फैसला 17 ओबीसी जातियों के साथ धोखा

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जब सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है तो सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया? इससे साफ है कि योगी सरकार ने सपा सरकार की तरह इन 17 जातियों को धोखा देने के लिए ये आदेश जारी किया है. बीएसपी सुप्रीम मायावती ने कहा कि योगी सरकार का फैसला 17 ओबीसी जातियों के लोगों के साथ धोखा है. ये लोग किसी भी श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूपी सरकार उन्हें ओबीसी नहीं मानेंगी. मायावती ने आगे कहा कि उन्हें SC कैटेगरी से संबंधित लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी राज्य सरकार उन्हें अपने आदेशों के माध्यम से किसी भी श्रेणी में नहीं डाल सकती है या उन्हें हटा नहीं सकती है.

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सरकार ने 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है

गौरतलब है कि हाल ही में योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया. योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों (OBC) को अनुसूचित जातियों (SC) की सूची में शामिल कर दिया. जिन पिछड़ी जातियों को योगी सरकार ने SC कैटेगरी में शामिल किया वो इस प्रकार हैं-- निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़. इन पिछड़ी जातियों को अब एससी कैटेगरी की लिस्ट में डाल दिया गया है. सरकार ने जिला अधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है.

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