लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, शहरों के बदले जाने सहित नौ प्रस्ताव हुए पास
- Tuesday | 13th November, 2018
संक्षेप:
- लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक
- 9 प्रस्ताव हुए पास
- सरकार ने समाप्त किया प्रवक्ता पद
लखनऊ: मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फैजाबाद और इलाहाबाद मंडलों के नाम बदले जाने समेत कुल नौ प्रस्ताव पास हुए हैं.
कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज और फैजाबाद मंडल का नाम अयोध्या कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इन दोनों मंडलों में जो जिले पहले से थे, वह बने रहेंगे.
सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि बनारस के राजघाट पुल पर हुए हादसे में 25 मौतें हुई थीं. इस संदर्भ में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी कैबिनेट सदन में रखने को अनुमोदन दिया गया है.
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सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि योगी कैबिनेट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन पर वित्तविहीन शिक्षकों को सीएम अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव पास किया है. उन्होंने बताया कि 19,275 स्कूल ऐसे हैं, जहां शिक्षक पढ़ाते हैं.
उन्होंने बताया कि 18 मंडलों से एक-एक लोगों को 25-25 हजार पुरस्कार 25 दिसंबर को अटल जयंती पर दिया जाएगा. इस पुरस्कार के लिए 15 वर्ष की नियमित सेवा शिक्षक के लिए और 20 वर्ष की नियमित सेवा प्रधानाचार्य के लिए अनिवार्य रखी गई है.
सरकार के प्रवक्ता मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इसके अलावा मक्का की 1700 रुपये एमएसपी तय की गई है. किसानों को 20 रुपये प्रति कुंतल अलग से ढुलाई दिया जाएगा. 20 जिलों में खरीद होगी. इसके लिए 214.9 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. एक लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है. चिकित्सा विश्विद्यालय की सेवा नियमावली में पांचवा संसोधन किया गया है. अब लेक्चरर की जगह असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होगा. प्रवक्ता पद सरकार ने समाप्त कर दिया है.
उन्होंने बताया कि लखनऊ मेट्रो रेल को 48.03 वर्ग मीटर जमीन राजकीय पॉलिटेक्निक की फैजाबाद रोड पर दी गई है. यह जमीन सब स्टेशन बनाने के लिए है. उन्होंने बताया कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 130 भवन और अधिग्रहित किए जाएंगे. 166 भवनों का पहले अधिग्रहण किया जा चुका है. इसके लिए 413 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें 190 करोड़ जारी किया जा चुका है. इसके साथ ही नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे. मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में यह मॉडल लागू है. उन्होंने बताया कि इसके संचालन के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी. विभागीय मंत्री इसकी संचालन कमेटी के अध्यक्ष होंगे.
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