लखनऊ: जुलाई में पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है. ऐसा एलान जिससे उन्हें कर्ज के मर्ज से मुक्ति मिले. सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड एक लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज दे सकती है. बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में लौटी तो एक से पांच साल तक के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर एक लाख का कृषि कर्ज देगी. बजट में इस वादे को पूरा होने की उम्मीद है.

बिना ब्याज के 3 लाख तक का कर्ज

किसान मोदी सरकार के लिए इतने अहम हैं कि पहली कैबिनेट में ही दो बड़े निर्णय खेती-किसानी से जुड़े लिए गए थे. पहला निर्णय पीएम किसान सम्मान निधि के 14.5 करोड़ किसानों तक विस्तार का था और दूसरा उनके लिए पेंशन स्कीम का. इसलिए किसानों को उम्मीद है कि बीजेपी अपनी सरकार से संकल्प पत्र का वो वादा भी पूरा करवाएगी जिसमें उसने एक लाख रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज देने को कहा था. अभी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये खेती के लिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज समय पर लौटाने पर 4 परसेंट ब्याज पर मिलता है.

ये भी पढ़े : राम दरबार: 350 मुस्लिमों की आंखों में गरिमयी आंसू और जुबां पर श्री राम का नाम

राज्यों में सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं किसान!

दरअसल, किसानों की सबसे ज्यादा मौत कर्ज के बोझ तले दबकर होती है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से संसद में एनएसएसओ के हवाले से पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के हर किसान पर औसतन 47 हजार रुपये का कर्ज है. जबकि हर किसान पर है औसतन 12130 रुपये का कर्ज साहूकारों का है. एनएसएसओ के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज्यादा 61032 रुपये प्रति किसान औसत कर्ज आंध्र प्रदेश में है. केंद्र सरकार किसानों को कर्ज के इस दुष्चक्र से मुक्त करना चाहती है ताकि उनका जीवन सुधर सके. दूसरे नंबर पर 56362 रुपये औसत के साथ तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर 30921 रुपये के साथ राजस्थान है.

Read more Lucknow की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।