संक्षेप:
- टोल पर अलग लेन नहीं बनेगी
- लोक निर्माण विभाग ने निकाला शासनादेश
- सांसदों, विधायकों और एमएलसी से नहीं लिया जाता है टोल टैक्स
योगी सरकार के कल्चर खत्म करने के फैसले की किरकिर बीते दो दिन से हो रही थी। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रदेश सरकार ने सांसदों/ विधायकों को वीआईपी बना दिया था। हाईवे पर टोल टैक्स ना देने के साथ अलग टोल प्लाजा गेट बनाने का फैसला लिया। विपक्ष को मुद्दा मिला और किकिरी शुरू हो गयी। लेकिन अब इस फैसले को खारिज कर दिया गया। माननीयों के लिए टोल पर अलग लेन नहीं बनेगी।
उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने इस सम्बन्ध में शासनादेश निकाला था। शासनादेश में कहा गया था कि ऐसी शिकायतों का अम्बार लग रहा था कि सांसदों, राज्यसभा सदस्यों, विधायकों और एमएलसी के साथ टोल प्लाजा में अभद्रता हो रही है। उसी के चलते ये नया फरमान सुनाया गया था जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
इसके लिए लोक निर्माण की ओर से केंद्र को पत्र लिख कर सूचित भी किया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि मामला आला कमान के संज्ञान में आने के बाद इसपर नाराज़गी जताते हुए खारिज का निर्णय लिया गया है।
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