द उत्तर प्रदेश रियर स्टेट को मिली मंजूरी, बुकिंग के समय ही करना होगा एग्रीमेंट

संक्षेप:

  • सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न
  • द उत्तर प्रदेश रियर स्टेट को मिली मंजूरी
  • बिल्डरों को बुकिंग के समय ही खरीदारों के साथ करना होगा एग्रीमेंट

लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है. बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. योगी सरकार ने फ्लैट, मकान और जमीन लेने वालों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया कानून बनाया है. इस बैठक में `द उत्तर प्रदेश रियर स्टेट (रेगुलेशन एंड डवलपमेंट) (एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स) 2018 को मंजूरी दे दी गई.

योगी सरकार ने बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक किसी भी बिल्डर को मकान की बुकिंग कराने से पहले ही लिखित रूप में देना होगा कि आखिरकार जब मकान मिलेगा तो ग्राहक को किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी.

इस नए कानून के बाद उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स अब ग्राहकों से धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही मेंआम्रपाली ग्रुप पर सख्त रुख अपनाते हुए उसके 3 डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया था. कोर्ट ने रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं करने और खरीददारों को फ्लैट नहीं देने पर आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ ये आदेश दिया था.

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योगी सरकार द्धारा बनाए गए नए कानून के मुताबिक खरीदी जाने वाली संपत्ति की कीमत, सुविधाओं का ब्योरा, किसी भी तरीके का कानूनी दांव पेच, सारी जानकारियां बिल्डर्स को पहले ही देनी होगी. इन जानकारियों में बाद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाया सकेगा.

खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने रेरा कानून के तहत बहुप्रतीक्षित द उत्तर प्रदेश रियल स्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट)(एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स) 2018 को मंजूरी दी है. अभी तक बिल्डर्स किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ग्राहकों को छोटी-मोटी जानकारियां ही देते थे जिनको बाद में वह अपनी सुविधानुसार बगैर किसी नोटिस के बदल भी देते थे.

कानून के कैबिनेट में पास होने के बाद बिल्डर की मनमानी रुकेगी और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा. राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पहले रियल स्टेट में निवेश करने के बाद प्रमोटर की मनमानी शर्तों पर ही कार्य होते थे और खरीदारों के हितों की सुरक्षा नहीं होती थी.

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं करने और खरीददारों को फ्लैट नहीं देने पर आम्रपाली समूह के खिलाफ सख्त रुख  अपनाया था. शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह के 3 डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया था.

मंगलवार(9 अक्टूबर) को जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने पुलिस को कोर्ट के अंदर बुलाया और आदेश दिया कि आम्रपाली समूह के डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार को तब तक के लिए हिरासत में लिया जाए, जब तक वे फॉरेंसिक ऑडिट के पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा देते हैं.

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