प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्र परिवारों को आवास आवंटित करना 109 अधिकारियों और 903 कर्मचारियों को महंगा पड़ गया है

ग्राम्य विकास विभाग ने 6881 अपात्र परिवारों को आवंटित आवासों का खुलासा होने के बाद वसूली की कार्रवाई शुरू की है।

अपात्र परिवारों से 38,47,02,000 रुपये की वसूली होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011-12 के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आवासहीन परिवारों को आवास आवंटित किए गए थे।

विभाग को मिली शिकायतों की जांच में सामने आया कि 6881 अपात्र परिवारों को आवास आवंटित हुए हैं।

ग्राम्य विकास विभाग ने इस मामले में 260 ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की है।

103 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, 157 को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की है। इसी प्रकार बीडीओ स्तर के चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

तीन को निलंबित किया गया है।

39 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और 63 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

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