यूपी कैबिनैट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, इनोवेशन फंड का होगा गठन, स्टार्ट अप्स को निवेश को मिलेगी प्राथमिकता

संक्षेप:

  • यूपी कैबिनैट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले।
  • सीएम बोले- स्टार्ट अप्स को निवेश को मिलेगी प्राथमिकता।
  • कैबिनेट ने दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 को दी मंजूरी।

लखनऊ. प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड का गठन किया जाएगा। इसमें तकनीकी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान आगामी 2 से 3 वर्ष में 400 करोड़ रुपये का योगदान देंगे। वहीं कुशल इनवेस्टमेंट मैनेजर की ओर से अन्य निवेशकों की सहभागिता से 4000 करोड़ रुपये तक का निवेश स्टार्ट अप्स में कराया जाएगा। योगी कैबिनेट की बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में यूपी इनोवेशन फंड की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

यूपीआईएफ के तहत स्टार्ट अप्स को निवेश को मिलेगी प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश के स्टार्ट अप्स को यूपीआईएफ के तहत निवेश में वरीयता प्रदान की जाएगी। यह प्रयास भी रहेगा कि यूपीआईएफ के तहत निवेश प्राप्त करने वाले अन्य स्टार्टअप्स अपना बिजनेस उत्तर प्रदेश में अवश्य स्थापित करें। फंड की एडवाइजरी कमेटी में प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शासन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य रहेंगें। एडवाइजरी कमेटी की ओर से इनवेस्टमेंट मैनेजर को अबाध्यकारी सुझाव दिए जा सकेंगे। यूपी इनोवेशन फंड के तहत राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम से कम रहेगा। राज्य सरकार की ओर से आवश्यकतानुसार इनवेस्टमेंट मैनेजर को अबाध्यकारी सुझाव दिए जा सकेंगे। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन केबाद शासनादेश वित्त विभाग से किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग को नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

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कैबिनेट ने दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 को दी मंजूरी

कैबिनेट ने उप्र दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी। नई नीति में प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर विभिन्न मदों में 5 करोड़ तक की सब्सिडी और पांच वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। इससे दूध और उससे आधारित उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकेगा। इस नीति से अगले पांच वर्षों में 5 हजार करोड़ के पूंजी निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही इस नीति के तहत सवा लाख रोजगार भी सृजित होगा।

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