UP Election 2022: आप ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र, सरकार बनी तो सबका फायदा, घोषणा पत्र को ‘केजरीवाल का गारंटी पत्र’ दिया नाम

संक्षेप:

  • पार्टी ने घोषणा पत्र को ‘केजरीवाल का गारंटी पत्र’ नाम दिया।
  • 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और किसानों सभी तरह के कर्ज माफ करने का वादा।
  • बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर होगा खर्च।

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को यहां पार्टी के गारंटी पत्र के तौर पर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें जनता से कई लुभावने वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया के समक्ष पार्टी के प्रभारी और संजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत के साथ जारी किया।

पार्टी ने घोषणा पत्र को ‘केजरीवाल का गारंटी पत्र’ नाम दिया है। इसमें प्रदेशवासियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और किसानों सभी तरह के कर्ज माफ करने के अलावा दिल्ली की तर्ज पर ग्राम क्लीनिक व मोहल्ला क्लीनिक खोलने का भी एलान किया गया है। आप ने सरकार बनते ही शिक्षामित्रों को नियमित करने, बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने और सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाने का वादा किया है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की तरह ही यूपी में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाएंगे। 

आप ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के युवकों के लिए 80 प्रतिशत पद आरक्षित करने और हर साल 10 लाख लोगों को नौकरी देने का भी वादा किया है। यही नहीं, युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ते की गारंटी भी दी गई है।

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इसके अतिरिक्त 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये का पेंशन देने के साथ ही उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का भी वादा किया गया है। वहीं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, पुराने बिजली बिल माफ करने, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर गन्ने का बकाया और अनाज उपज का भुगतान 24 घंटे के भीतर करने का भी वादा किया गया है।

वहीं, सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को इलाज के लिए ‘फरिश्ते योजना’ शुरू करने और पूर्वांचल व बुंदेलखंड के विकास के लिए नई नीति बनाने का भी एलान किया गया है। इसी प्रकार दलित वोट बैंक को साधने के लिए स्कूलों में बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पढ़ाने का वादा किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि चिटफंड घोटाला यूपी में बड़ा घोटाला है। इसके पीड़ितों को विशेष योजना बनाकर नुकसान की भरपाई करेंगे। 

घोषणा पत्र में जनता से किए गए प्रमुख वादे
- सेना व पुलिस जवान के शहीद होने पर एक करोड़ रुपये मुआवजा व एक आश्रित को सरकारी नौकरी। - कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले के परिवार को एक करोड़ मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी। 
- युवा अधिवक्ता को तीन साल तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये भत्ता, चेंबर बनाने के लिए आर्थिक मदद और 10 लाख रुपये का बीमा।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए गांव व मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- दिल्ली की तर्ज पर डोर टू डोर राशन बांटने की व्यवस्था लागू होगी।
- मोहल्ला व गांव में क्लीनिक खोली जाएगी।
- झुग्गी बस्ती के स्थान पर आवास योजना लागू होगी।
- वृद्धों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा योजना शुरू होगी। 
-  सरकारी स्कूलों में आंबेडकर के बनाए भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा।
- प्रदेश के युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण।
- सरकार बनने पर एक माह में पूरी होगी 97,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती।
- बीएड व टेट-2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश केतहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना
- 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का अनुपालन करवाना।
- टेट पास शिक्षकों के लिए पूर्व की भांति रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत नई भर्ती 4 माह में।
- बीएड एवं बीटीसी की वर्तमान फीस को आधा करना।
- प्राइवेट टीचरों को न्यूनतम 25,000 का मानदेय दिलवाना।
- पीआरडी के 45,000 जवानों की समस्या का तत्काल निपटारा किया जाना।
- पुरानी पेंशन योजना को तत्काल बहाल करना और सांसद, विधायक की तरह पेंशन दिलाना।
- किसानों को मुफ्त बिजली देना और सभी पुराने कर्ज माफ करना।
- न्यूनतम मूल्य समर्थन को गारंटी देना और गन्ने का बकाया व अनाज मूल्य का 24 घंटे में भुगतान।
- हर साल गन्ने का मूल्य बढ़ाना और मिल पर गन्ना के कुछ घंटों में भुगतान खाते में ट्रांसफर कराना।
- बाढ़ व सूखा से नुकसान होने पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देना।
- स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र देने के साथ 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा।
- शिक्षा मित्रों की मांगों को मानकर उन्हें सरकारी नौकरी में नियमित किया जाएगा।
- पत्रकारों को 10 लाख रुपये का बीमा की सुविधा।
- ‘फरिश्ते’ योजना के तरह दुर्घटना में घायलों के लिए एक्सिडेंट विक्टिम पॉलिसी लागू करना और अस्पताल ले जाने वालों को 2000 रुपये भत्ता देना।

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