सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों को पुलिस के बराबर वेतन व एरियर देने पर सहमत हो गई है

हालांकि इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भार कम करने के लिए 25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर भी विचार कर रही है।  शीर्ष कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश के अनुपालन के संबंध में 28 अगस्त को तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।

इसमें शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि गृह विभाग के बजट से भुगतान के आधार पर ड्यूटी करने वाले 25 हजार होमगार्डों की तैनाती खत्म करने पर विचार करने के बाद फैसला हुआ है। एरियर का भुगतान 6 दिसंबर, 2016 से सरकार प्रदेश के होमगार्डों को दिल्ली के होमगार्डों को दिए जा रहे ड्यूटी भत्ते के बराबर भुगतान करेगी।

एरियर भुगतान की कट ऑफ डेट भी तय कर दी गई है।

इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर विशेष अपील में पारित आदेश की तिथि (6 दिसंबर 2016) से एरियर का भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि होमगार्डों की ड्यूटी होमगार्ड विभाग में उपलब्ध बजट के अंतर्गत ही लगाई जाए। रोजाना 1.49 करोड़ खर्च बढ़ेगा, होमगार्डों को हटाने पर रोजाना बचाएंगे 1.68 करोड़ प्रदेश में 92 हजार होमगार्ड हैं।

इनमें से करीब 87 हजार ड्यूटी कर रहे हैं।

शीर्ष कोर्ट के आदेश पर इन्हें 500 के बजाय 672 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा।

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