यूपीः कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्ताव पास, अब पुलिस नहीं कर सकते दूसरी शादी
- Wednesday | 27th June, 2018
संक्षेप:
- बैठक में 17 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया
- `मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना` को मंजूरी
- 14 जिलों में प्यूरिफायर लगाने की व्यवस्था
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक वैसे तो हर मंगलवार को होती है, लेकिन संघ के साथ हुई बैठक की वजह से यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार (26 जून) को हुई. योगी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है. इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दो शादी या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कास्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है.
इसमें मुख्य रूप से दो बिंदु हैं, पहला अगर आपको पर्सनल लॉ आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता तो ये नियम लागू होगा. वहीं अगर पर्सनल लॉ इजाजत देता है तो ये नियम लागू नहीं होगा. वहीं, मुख्यमंत्री RO पे जल योजना ते तहत पूर्वांचल और बुंदेलखंड के सात-सात जिलों के अंदर 28 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पच्चीस लीटर टैंक के आरओ लगाए जाएंगे. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोक तंत्र सेनानी सम्मान में भी सरकार ने संशोधन किया है, जिसमें अब यूपी के सभी सरकारी बसों में इनको मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी साथ ही राजकीय चिकित्सालय में भी इनको और इनके परिवार का मुफ्त इलाज हुआ करेगा.
कौन-कौन से हैं वो 17 प्रस्ताव
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1- जेई और एईएस बीमारी के लिए मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत बस्ती के आस-पास बुंदेलखंड साथ जिलों के अंदर 25 लीटर के क्षमता आरओ लगाया जाएगा, सभी प्राथमिक विद्यालय में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा. इसके लिए पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे.
2- पुलिस के मैनुवल में संशोधन किया गया. इसमें क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट भी दो शादी या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते.
3- साल 2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिए प्रस्ताव पास कराना होगा. कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने अनुमोदन लिया.
4- कैग की रिपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया
5- डॉ राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालय का विलय होगा. राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है, जिसे एम्स की तर्ज पर लाने के लिए राज्यपाल ने कहा है, इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा.
6- पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए सरकार अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है. इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरटी गार्ड जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा. इसके साथ ही किट भी देने का फैसला किया गया है.
7- जनपद शामली के अंदर बिजली की कठिनाई हो रही थी अब 400 किलो वॉट का सब स्टेशन बनाया 738.61 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा. इसके अंतरगर्त मुजफरनगर, शामली और मेरठ कवर होगा.
8- 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाए. सोनभद्र पवार कंपनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जिसे खत्म कर दी गई.
9- औद्योगिक विभाग ग्राम सभा जमीनों को सर्किल रेट के आधार पर देगा.
10- 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल लगाना चाहते है तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे कर सकता है.
11- 2 करोड़ 40 लाख तक अब विधेयकों को विकास निधि मिलेगी, जिसमे 40 लाख तक जीएसटी में जायेगा.
12 - 250 लाख की धनराशि मगहर में विकास के लिए दिया गया था. अब इसे सोसाइटी के तहत विकास किया जाएगा. चार संस्थाओं को इसमें सरकार ने रजिस्टर्ड किया गया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा.
13- उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाउस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते धनराशि बढ़ा दी गई है. इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दी गई है. पहले यह 14 हजार थी. इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 किया गया.
14- मिर्जापुर के विंध्यांचल में विकास कार्य नही हो पा रहा था. यहां पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें 68 गांव भी शामिल किए गए हैं.
15- पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरएफपी, आरएफक्यू आया है, जिसे 36 महीने में बनाया जाएगा. अगर 30 माह में बन जाएगा तो उसे सरकार छूट देगी. पहले पेनाल्टी लगाने की बात कही गई थी, जिसे अब रिलेक्स किया गया है.
16- कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट जाते थे. जो लोग छूट गए हैं उनका ग्राम विकास के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा. सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा.
17- उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. राजकीय चिकित्सालय इनको और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई.
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