योगी कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले, बुंदेलखंड में होगी पानी की समुचित व्यवस्था
- Tuesday | 24th July, 2018
संक्षेप:
- योगी कैबिनेट की बैठक
- बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पानी की समुचित व्यवस्था कराने का फैसला
- जानिए और क्या-क्या लिए गए फैसले
लखनऊ: मंगलवार को प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पानी की समुचित व्यवस्था कराने का फैसला किया गया है।
कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि स्वच्छ पेयजल भारत मिशन योजना के तहत 2022 तक देश के 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लोगों को पानी पाइप लाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। इस योजना के तहत दोनों क्षेत्रों के छह हजार गांव को शामिल किया गया है, जहां एक करोड़ 55 लाख की आबादी है। इस योजना पर अनुमानित लागत 14,800 करोड़ है। फर्स्ट फेज में इन क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।
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सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुंभ मेले में अखाड़ों की मांग पर निर्माण के लिए 5.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। श्री पंच दास नाम अखाड़ा परिषद, श्री अग्निपथ अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा और बाघंबरी मठ ने मेला क्षेत्र में स्थाई निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया था लेकिन उन अखाड़ों के पास अपनी जमीन है।
इसके अलावा हिपेटो डिजीज और लिवर ट्रांसप्लांट भवन का निर्माण लखनऊ एसजीपीजीआई में हो रहा है। निर्माण के लिये जो प्रस्ताव तैयार हुआ था उस वक्त इसकी अनुमानित लागत 26.67 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 59.21 करोड़ हो गई और तीसरी बार इसे बढ़ाकर 67.19 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि इसे एक वर्ष में पूरा करना है।
कैबिनेट की बैठक में मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए 10 करोड़ राशि के आये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को मिर्जापुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। जिला अस्पताल के पास अपनी 10.27 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसे और जमीन चाहिए थी। इसके लिए कृषि विभाग ने अब अपनी जमीन करीब 10 एकड़ मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर कर दिया है। कृषि विभाग ने जमीन मुफ्त में मेडिकल कॉलेज को दिया है। इस मेडिकल कॉलेज की लागत करीब 232.9 करोड़ है।
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