मेरठ- सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने मेरठ के डीएम को नोटिस भेजी। यूपी में सरकार किसी भी हो यहां के अधिकारी अपने ही तरीके से काम करते हैं। इनके लिए सरकार या खुद मुख्यमंत्री के आदेश का कोई मतलब नहीं हैं। अधिकारियों की लापरवाही और बेफिक्री यूपी सरकार की ओर जारी एक रिपोर्ट में साफ देखी जा सकती है। रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदेश के अधिकारियों के लिए सरकार का फरमान कोई मायने नहीं रखता, खासतौर पर जिलाधिकारियों के लिए।

पिछली सरकारों की तरह ही योगीराज में अधिकारियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब मुख्य सचिव ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों के ऑफिस का औचक जांच कराया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश के बावजूद डीएम अपने ऑफिस से नदारद रहे हैं। मुख्य सचिव द्वारा कराये गए औचक जांच में पूर्वांचल के सात जिलों समेत 26 जिलों के डीएम अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले, जिस पर मुख्य सचिव ने 26 जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

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बता दें कि बीते दिनों जब योगी आदित्यनाथ में सूबे की कमान संभाली तो मुख्य सचिव कार्यालय से 24 अप्रैल को यह निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया कि वह प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी इस आदेश का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसकी तस्दीक खातिर 17 जुलाई को मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों के कार्यालय में फोन करवाया। इसमें पूर्वांचल के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, मऊ व फतेहपुर समेत प्रदेश के 26 जिलाधिकारी तय समय पर अपने कार्यालय में नहीं मिले। इस नाराज मुख्य सचिव ने इस बाबत पूर्वांचल के सात जिलों सहित 26 जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

 

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