मेरठ. सरकार की योजनाओं में बेरूखी तथा गंभीरता से न लेने पर जिलाधिकारी मेरठ अनिल ढींगरा सख्त हो गए हैं।

उनके इस तेवर का उदाहरण तहसील दिवस में देखने को मिला।

जहां जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने उपाध्यक्ष एमडीए, सचिव एमडीए, पुलिस अधीक्षक नगर, नगर आयुक्त तथा सात थानाध्यक्षों सहित 11 अधिकारियों के समाधान दिवस में 11.30 बजे तक अनुपस्थित रहने पर एक दिन का वेतन रोक स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया चंद्रशेखर से किनारा तो कांग्रेस ने लगाया गले

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर हो, जिसके लिए शासन व प्रशासन पूर्ण कटिबद्ध है।

शासन के आदेशों को पालन न करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

इस दौरान सम्पूर्ण समाधान दिवस में 67 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से तीन का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

इस अवसर पर केरल बाढ़ राहत के लिए जिलाधिकारी को पांच लाख 48 हजार रुपये का चेक प्रदान किया।

डीएम अनिल ढींगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा तहसील स्तर पर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित कराए जाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापरक व शीघ्र निस्तारण करना है।

अन्य मेरठ की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।