सरकारी अनुदान की राशि 23 हजार समायोजित करने के बाद भी 15 लाख 43 हजार 731 रुपये जमा करने का नोटिस दिया गया है।

इसके कारण उपभोक्ता काफी परेशान है।

उन्होंने बिजली बिल पर आपत्ति जताते हुए मुख्य अभियंता से जांच कराकर सुधार कराने की गुहार लगाई है।

इधर, विद्युत अधिकारी ने बताया कि जांच कर बिल में सुधार किया जाएगा।

एनओसी मिलने से 5 हजार उपभोक्ताओं को राहत मुजफ्फरपुर जिले में विगत पांच वर्षों से स्थायी विच्छेदन की बाट जोह रहे लोगों को भारी राहत मिली है।

विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश के आदेश पर स्थायी विच्छेदन के लिए आवेदन देने वाले लोगों को एनओसी मिलने लगी है। आवेदन के आधार पर स्थायी विच्छेदन को सिस्टम से बंद कर उनको एनओसी दी जा रही है।

विद्युत अधीक्षण अभियंता के आदेश पर प्रत्येक डिवीजन के सहायक विद्युत अभियंता ने अपने अधीनस्थ जेई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। एक अनुमान के तौर पर जिले में करीब 30 हजार से अधिक उपभोक्ता कोरोना काल यानी वर्ष 2020 से ही परेशान थे।