उत्त़राखंड के किसान चाहते हैं करोड़ों का कर्ज हो माफ

  • Thursday | 6th April, 2017
संक्षेप:

  • यूपी में कर्ज माफ होने के बाद उत्तराखंड के किसानों की मांग
  • क्या उत्तराखंड सरकार निभाएगी किसानों के लोन माफ करने का वादा
  • सरकार ने मांगी सभी किसानों के कर्ज की नई रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। इससे उत्तराखंड के किसानों में भी उम्मीद जगी है। राज्य के हजारों किसान करीब 16 सौ करोड़ के कर्ज में डूबे हैं। इधर, यूपी में कर्ज माफी का फैसला आते ही प्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार ने सभी जिलों से किसानों के कर्ज का आकलन करना शुरू कर दिया है।

राज्य के किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अल्प अवधि का ही कर्ज करोड़ों का हो गया है। नई सरकार बनने के बाद कर्ज माफी की गुहार तेज हो गई है। पिछली सरकार में इसका प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। भाजपा ने सत्ता में आने पर किसानों के ऋण माफी वादा किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो वादा निभा दिया, लेकिन प्रदेश में अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। 

25 करोड़ का मिड टर्म लोन

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अल्प अवधि के ऋण के साथ ही किसानों पर मध्यावधि ऋण भी है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में किसानों का मध्यावधि ऋण करीब 25 करोड़ और अल्पावधि ऋण करीब 790 करोड़ 20  लाख 27 हजार है। फरवरी तक के आंकड़ों के अनुसार अभी केवल फसलों के लिए लिया गया ऋण ही 817 करोड़ 61 लाख 70 हजार है। इसके अलावा किसानों ने अन्य बैंकों से करीब साढ़े आठ सौ करोड़ कृषि उपकरणों के लिए ऋण लिया है। इस हिसाब से किसानों पर 16 सौ करोड़ से अधिक का कर्ज है।

सरकार पर 45 हजार का कर्ज

सरकार ने कामकाज संभालने के बाद सबसे पहले राज्य पर कर्ज के बोझ को कम करने की  बात कही थी। सीएम त्रिवेंद्र रावत और संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने भी  इस पर चिंता जताई थी। ऐसे में सरकार के सामने किसानों के कर्ज को माफ करना बड़ी चुनौती है।

सरकार ने किया आकलन शुरू

प्रदेश सरकार ने यूपी में कर्ज माफी का फैसला आते ही प्रदेश में किसानों के कर्ज का आकलन करना शुरू कर दिया है। जिलों से कर्ज की जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी गई है। इससे किसानों में कर्ज माफी की उम्मीद जगी है। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं। उसमें अल्प अवधि के लिए ऋण लेने वाले किसानों पर ही फोकस किया है।

वहीं, राज्य सहकारी बैंक उत्तराखंड के एमडी दीपक कुमार का कहना है कि किसानों के कर्ज की रकम लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल इसमें इजाफा होता है। सरकार ने किसानों के कर्ज की रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों को नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस सप्ताह के अंत तक पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।

जिलावार किसानों पर कर्ज

जनपद------------------- कर्ज (करोड़ में)

उत्तरकाशी----------------1125.26

पौड़ी-------------------------537.04

टिहरी---------------------2375.04

रुद्रपयाग, चमोली -----703.06

देहरादून----------------2402.24

हरिद्वार--------------15835.96

पिथौरागढ़, चम्पावत-4472.04

ऊधमसिंह नगर-----40871.16

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