उत्तराखंड शिक्षा निदेशक को नैनीताल हाईकोर्ट ने किया तलब

  • Thursday | 6th April, 2017
संक्षेप:

  • अतिथि शिक्षकों की विशेष अपील पर सुनवाई
  • नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज साथ लाने की हिदायत
  • एलटी व प्रवक्ता पदों पर नियुक्तियों को लेकर मांगी जानकारी

नैनीताल: हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सात अप्रैल को तलब किया है। कोर्ट ने शिक्षा  निदेशक से एलटी व प्रवक्ता पदों की रिक्तियों के सापेक्ष हुई नियुक्तियों से संबंधित सभी दस्तावेज साथ लाने की सख्त हिदायत दी है।

अतिथि शिक्षक ललित मोहन व अन्य ने विशेष अपील दायर कर कहा था। कि पिछले साल दस अप्रैल को एकलपीठ ने राज्य सरकार के उस शासनादेश को निरस्त कर दिया था। जिसके तहत एलटी व प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 

याचिकाकर्ताओं के अनुसार एकलपीठ ने 27 अप्रैल को उक्त शासनादेश को सही ठहराया था। मगर दस अप्रैल को कोर्ट ने शासनादेश को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया। कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए 31 मार्च तक बने रहने को कहा था। याची के अनुसार इस मामले में उन्हें सुनने का मौका तक नहीं दिया गया। 

इसके अलावा कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद होने की वजह से अतिथि शिक्षकों की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक को समस्त दस्तावेजों के साथ तलब किया है। उल्लेखनीय है कि अदालत के आदेश के बाद राज्य के छह हजार अतिथि शिक्षक सेवा से हटा दिए गए हैं।

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